नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात, आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या प्रकारणात अंतरिम जामिनाला मंजुरी दिली. सुप्रीम कोर्टाने या केसमध्ये आरोपींच्या जामिनीलासुद्धा मंजुरी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी करताना महाराष्ट्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की, व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधन आणणे न्यायावर आघात असेल. न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठाने म्हटले की, जर राज्य सरकारांनी लोकांना निशाणा बनवले तर त्यांना या गोष्टींची जाणीव असावी की नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त केली की, राज्य सरकार काही लोकांना विचारधारा आणि भिन्न मतांच्या आधारावर निशाणा बनवत आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना पीठाने म्हटले की, आमी पाहात आहोत की, एकापाठोपाठ एक अशी प्रकरणे आहेत, त्यामध्ये उच्च न्यायालय जामीन देत नाही आणि ते लोकांचे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात अयशस्वी होत आहेत.
न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले हे प्रश्न
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारद्वारे विचारधारा, मतभेदांच्या आधारावर लोकांना निशाणा बनवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सतत अशी प्रकरणे दिसत आहेत, जेथे उच्च न्यायालय लोकांना जामीन देत नाही आणि त्यांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास अयशस्वी ठरले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर राज्य सरकारने एखाद्या व्यक्तीला निशाणा बनवले तर त्यांना माहीत असावे की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रमुख न्यायालय आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर संविधानिक न्यायालय हस्तक्षेप करत नसेल, तर आपण निश्चितपणे विनाशाच्या मार्गावर चालत आहोत.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, आपली लोकशाही असामान्यपणे लवचिक आहे, महाराष्ट्र सरकारने या सर्वांकडे (टीव्हीवर अर्णबच्या टोमण्यांकडे) दुर्लक्ष केले पाहिजे. अर्णब गोस्वामीच्या विरोधात आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर कुणाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आली तर तो न्यायावर आघात असेल.
सर्वोच्च न्यायालयने महाराष्ट्राला विचारले की, अर्णब गोस्वामी प्रकरणात त्यांना कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची गरज आहे का? कोर्टाने म्हटले, आम्ही व्यक्तिगत स्वतंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलत आहोत.
राज्य सरकारच्या वकिलांना न्यायालयाने केला हा प्रश्न
राज्य सरकारकडून सादर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांना पीठाने प्रश्न विचारला की, पैशांची पूर्तता न करणे हे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे होऊ शकते का? ही न्यायाची चेष्टा होईल जर प्राथमिक प्रलंबित असताना जामीन दिला जात नसेल.
न्यायालयाने म्हटले की, जर उच्च न्यायालय अशाप्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करत नसेल तर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य पूर्णपणे नष्ट होईल. याबाबत आम्हाला खूप चिंता वाटत आहे. जर आम्ही अशाप्रकारच्या प्रकरणात कारवाई केली नाही तर हे खूप त्रासदायक ठरू शकते.