नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अंधश्रद्धा, काळी जादू आणि बेकायदेशीर तसेच सक्तीने धर्मांतरावर बंदी घालण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे? आम्ही तुम्हाला दंड ठोठवू शकतो. नुकसान करणारी ही याचिका आहे, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. याचिकेवरील नाराजीनंतर याचिकाकर्त्याने ही याचिका मागे घेतली आहे.भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन म्हणाले की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला धर्म निवडण्याची परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही? यासाठीच संविधानामध्ये प्रचार हा शब्द वापरला आहे. या याचिकेद्वारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतर आणि काळी जादू प्रथा बंद करण्याच्या सूचना देण्यास सांगण्यात आले. जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर आणि काळ्या जादूचा वापरास बंदी घालावी असे याचिकेत म्हटले आहे. देशभरात धर्मांतरासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर केला जातो. त्यामुळे हे थांबवणे गरजेचे आहे. अनेक गरीब लोक याचे बळी ठरतात. विशेषत: अनुसूचित जाती, जमातीमधील तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील लोक अंधश्रद्धा, काळी जादू आणि धर्मांतर हे घटनेच्या 14, 21, 25 चे उल्लंघन करतात. याचिकेत म्हटले आहे की, समानता, जगण्याचा हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये यामुळे हस्तक्षेप होतो. आपली राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे या सर्व प्रथा या धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या विरोधात असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे.