नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबद्दल सर्वोच्च न्यायालय चिंतीत , पोलिस ठाण्यांमध्ये CCTV बसविण्याचे निर्देश
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, एनसीबी आणि एनआयएसारख्या केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत म्हटले की, आम्हाला वाटते की, सरकार आपले पाय मागे खेचत आहे. ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित आहे आणि कोर्टाला नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची चिंता आहे. वास्तविक, गेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने परमवीरसिंग सैनी यांच्या याचिकेवर पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय दिला. 2018 मध्ये कोर्टाने मानवाधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले.
याच प्रकरणी , सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार आणि मध्य प्रदेश सरकारलाही पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याप्रकरणी फटकारले आहे. कोर्टाने सांगितले की, तुम्हला कोर्टाच्या आदेशाचा आदर नाही. केंद्रीय एजन्सींसाठी किती निधी वाटप झाला आहे आणि सीसीटीव्ही कधी बसविले जातील हे तीन आठवड्यांत कोर्टाला सूचित करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
सीसीटीव्ही फुटेजमुळे तक्रारींचा तपास होणार सुलभ
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, पोलिस ठाण्यांच्या बाह्य भागात लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे नाइट व्हिजन असावेत. तसेच ज्या पोलिस ठाण्यांमध्ये वीज व इंटरनेट नाही तेथे ही सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सौर / पवन ऊर्जेसह वीजपुरवठा करण्याची कोणतीही पद्धत लवकरात लवकर वापरली जावी. कोर्टाने केलेल्या चौकशीदरम्यान, आरोपी जखमी झाला किंवा मृत्यू झाला तर तक्रार देण्याचा अधिकार पीडित पक्षाला असल्याचे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे अशा तक्रारींचा तपास सुलभ होईल.