नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – टाटा प्रोजेक्ट लिमीटेडने भारतीय संसदेच्या नव्या इमारतीचं कंत्राट मिळवलं आहे. देशाची शान असलेली भव्य इमारत आता जुनी झाली आहे. लोकशाहीचं मंदिर म्हणून ओळखली जाणारी संसदेची ऐतिहासिक इमारत 92 वर्षांची झाली आहे. त्यामुळे नवीन इमारत बांधण्याच्या हालचाली काही वर्षापासून सुरु झाल्या होत्या. मोदी सरकारच्या काळात या प्लॅनला गती मिळाली आणि यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. त्यात टाटा समूहाने बाजी मारली आहे.
860.90 कोटी रुपयांचा खर्च
संसदेच्या या नवीन इमारतीचे काम लवकरच सुरु होणार असून यासाठी 861.90 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या इमारतीच्या बांधकामाचं कंत्राट टाटा कंपनीला मिळाले आहे. भारताची संसद इमारत खूप वर्षाची झाली असून मागील काही दिवसांपासून ही इमारत नवीन बांधण्याविषयी सरकारचा विचार सुरु होता. 92 वर्षापूर्वी बांधलेली इमारत भारताची शान असून दिल्लीतील अति महत्त्वाची वास्तू आहे. मात्र आता ही वास्तू जुनी झाली असून नवीन इमारत बांधली जाणार आहे.
नवीन इमारत बांधण्यासाठी अनेकांनी केली सूचना
मागील वर्षी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी तर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी देखील नवीन सुसज्ज इमारत उभी करण्याची सूचना केली होती. केंद्र सरकारने हे लक्षात घेऊन देखणी, अत्याधुनिक नवी संसद भवन उभारण्याचे मनावर घेतलं. सध्याची इमारत ही भव्यदिव्य असून दगडाची आहे. मात्र आता थोडी जीर्ण झाली आहे. दिल्लीत मोठा पाऊस झाला की ही इमारत गळते. जुन्या पद्धतीच्या अंतर्गत रचनेमुळे अनेक भागांमध्ये आणि संसदेच्या पॅसेजमध्ये पुरेसा प्रकाश व्यवस्था करता येत नाही. वीज व्यवस्थेसाठी बांधकामात फेरफार करणं शक्य नसल्यामुळे अपुऱ्या व्यवस्थेपोटी कामकाजातमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळे येत आहेत.
तीन कंपन्या शॉर्ट लिस्ट केल्या होत्या
संसदेच्या या नवीन इमारतीचे काम या पावसाळी अधिवेशनानंतर तात्काळ सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने निविदा मागवल्या होत्या. यानंतर मागील महिन्यात सरकारने यासाठी तीन कंपन्या शॉर्टलिस्ट केल्या होत्या. यामध्ये Larsen & Toubro, Tata Projects आणि Shapoorji Pallonji & Company या तीन कंपन्यांचा समावेश होता. एल अँड टी आणि शापुरजी पालनजीला मागे टाकत टाटाने बिड जिंकलं.
नवीन इमारतीसाठी जागेचा शोध
नवीन इमारतीसाठी सरकारला या संसद भवनाच्या आसपास जागा शोधावी लागणार आहे. ब्रिटिशांनी ही इमारत बांधताना आसपास मोठ्या प्रमाणात जागा सोडली होती. परंतु कालांतराने या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर इमारती बांधलयाने आता नवीन इमारतीसाठी सरकारला जागा शोधावी लागणार आहे.