नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शिवसेनेने अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला असता तर त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे सभागृहात सिद्ध झाले असते, ते टाळण्यासाठी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेणे शिवसेनेला भाग होते.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत युती तुटल्यानंतर शिवसेनेने वेळोवेळी भाजप व नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या कौलामुळे भाजपला शिवसेनेची साथ घेणे गरजेचे पडल्याने नाईलाजाने त्यांना बरोबर घेतले आहे.
[amazon_link asins=’B0756Z53JN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’d4dc7f1e-8be2-11e8-952c-edd1fd7bfcda’]
शिवसेनेला याची जाणीव आहे. त्यामुळेच भाजपला विरोध केल्यावरच आपले अस्तित्व टिकून ठेवता येईल याची जाणीव शिवसेनेला झाली आहे. पण, रस्त्यांवर, सभा संमेलनातून सरकारवर टिका करणे सोपे असते. पण, विधीमंडळात सरकारमधील सहभागी पक्ष म्हणून त्यांना सरकारला पाठिंबा द्यावाच लागतो. त्यामुळे आजवर विधानसभेतील सभागृहात शिवसेनेने टिका केली असली तरी प्रत्यक्ष मतदानाचा प्रसंग आला तेव्हा त्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले आहे.
अशीच परिस्थिती लोकसभेमध्ये आली होती़ मोदी सरकारमध्ये शिवसेनेचे मंत्री आहेत. त्यांच्यात मानसिक अंतर कितीही पडले तरी आज शिवसेना सरकारचा एक भाग आहे. त्यामुळे ते सभागृहात सरकार विरोधात जाऊ शकत नाही. आणि अगदी टोकाचा निर्णय घेऊन शिवसेनेने विरोध करायचे ठरले असते. तर त्यांनी सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला असून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असल्याचे सभागृहाच्या पटलावर सिद्ध झाले असते. तरीही सरकारविरुद्धचा अविश्वास ठराव फेटाळला गेला असता.
सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असल्याचे सभागृहात सिद्ध झाल्याने त्यानंतर एक तर मोदींना शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे लागले असते. किंवा शिवसेनेच्या मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. हे दोन्हीही टाळण्यासाठी शिवसेनेने तटस्थ राहून मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.