मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – चोरीच्या प्रकरणात बेकायदेशीरपणे अटक केल्याने आपली समाजात मानहानी झाली असा दावा करत एका महिलेने १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली आहे. या संबंधी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.
न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, मुंबई पोलीस आणि डी. एन. नगर पोलीस ठाण्याच्या तपास अधिकाऱ्याला या प्रकरणी नोटीस बजावली. न्यायालयाने या सर्वांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. ५५ वर्षीच्या याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पोलिसांनी तिला चोरीच्या प्रकरणात ताब्यात घेत एक रात्र कोठडीत डांबले.
आॅक्टोंबर २०१७ मध्ये झालेल्या चोरी प्रकरणात या महिलेला तब्बल एका वर्षाने अटक केली होती. संबंधित महिलेला चोरीच्या चौकशीस ५ सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास अंधेरीच्या डी. एन. नगर पोलिसांनी नोटीस बजावली. मात्र, त्याच दिवशी संध्याकाळी अटक करत तिला एक रात्र लॉकअपमध्ये ठेवले. यात पोलिसांनी सीआरपीसी व महिलेच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे महिलेच्या वकिलांनी सांगितले. २०१७ च्या एका चोरी प्रकरणात ती संशयित असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
७ सप्टेंबर रोजी तिला दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करण्यात आले. महिलेला केवळ संशयाच्या आधारावर अटक केली. पोलिसांनी मनमानी केल्याचे निरीक्षण नोंदवित दंडाधिकाऱ्यांनी महिलेची जामिनावर सुटका केली. दंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाचा आधार घेत, या महिलेने भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणातील आरोपी हाती लागत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. त्यानंतर एका वर्षात पुढील तपास न करता पोलिसांनी संशयाच्या आधारावर महिलेला अटक केली, असे दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले.
ऑक्टोबर, २०१७ मधील तक्रारीनुसार, तक्रारदाराने याचिकाकर्तीस रिक्षामध्ये लिफ्ट दिली. मात्र, तिने त्याच्या दोन सोनसाखळ्या लुटल्या, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे़ तर पोलिसांनी आपल्याला खोट्या प्रकरणात अटक केल्याने आपल्या केवळ अधिकारांचेच उल्लंघन झाले नाही, तर या प्रकारामुळे आपली समाजातही नाचक्की झाली, असा आरोप याचिकाकर्तीने केला आहे.