Lockdown 3.0 : राज्यात ‘मद्य’ विक्रीसाठी आता ‘टोकन’ पद्धत, गर्दी टाळण्यासाठी सरकरकडून नवी ‘नियमावली’
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवल्यानंतर राज्य सरकारनं जीवनावश्यक नसलेल्या पण महसूलाच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असलेल्या मद्य विक्रीला सशर्त परवानगी दिली होती. मात्र, पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी मद्य विक्रीच्या दुकानासमोर प्रचंड गर्दी केली. ही गर्दी टाळण्याचा सरकारपुढे प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावरही राज्य सरकारने मार्ग काढला आहे. आता मद्य खरेदी करणाऱ्यांना टोकन पद्धतीने मद्य खरेदी करावी लागणार आहे. तसेच मद्य विक्री करणाऱ्यांना टोकण पद्धतीनुसारच मद्य विक्री करावी लागणार आहे. त्यासाठीची नियमावली राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं जारी केली आहे.
अशी असेल दारू विक्रीची टोकन पद्धत
1. मद्यविक्री दुकानासमोर ग्राहकांना रांगेत उभे राहण्यासाठी मार्किंग करण्यात यावं. त्यामध्ये किमान सहा फुटांचे अंतर असावं.
2. मद्य विक्री सुरु करण्यापूर्वी ग्राहकांना मार्किंगमध्ये उभं राहण्याच्या सूचना द्याव्यात.
3. रांगेत उभ्या असलेल्या ग्राहकांना त्यांची ऑर्डर देण्यासाठी एक फॉर्म द्यावा, ज्यामध्ये ग्राहकाचा नंबर, त्याचे नाव, मोबाइल नंबर आणि मद्याच्या मागणीची माहिती (ब्रँडचं नाव व किती मागणी) असावी.
4. ग्राहकांनी हा फॉर्म दिल्यानंतर टोकन क्रमांक देण्यात यावा. टोकन उपलब्ध नसल्यास कोऱ्या कागदावरच दुकानाचा शिक्का आणि मोबाईल क्रमांक देऊन टोकन क्रमांक लिहावा.
5. अशा पद्धतीने एका तासात 50 ग्राहकांना सेवा देता येईल. त्यानंतर दुसऱ्या तासात 51 ते 100 क्रमांक देण्यात यावेत. अशा प्रकारे 8 तासात 400 लोकांना मद्य विक्री केली जाऊ शकेल. उर्वरित लोकांना दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगावं. यामुळं गर्दी नियंत्रित करता येईल.
6. हे सर्व करताना सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावं. यासाठी मद्य विक्रेत्यांनी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी. त्याचबरोबर राज्याच्या प्रत्येक विभागातील जवान, सहायक दुय्यम निरीक्षकांनी सोशल डिस्टन्सिंग आणि गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी नेमणूक करण्यात यावी, असे विभागीय आयुक्तांना सूचित करण्यात आलं आहे.
7. गर्दी होणाऱ्या विशिष्ट भागातील पाहणीसाठी भरारी पथक नेमण्यात यावं. त्याचप्रमाणे उप विभागीय आयुक्त आणि अधीक्षकांनीही मद्य विक्रीच्या दुकानांसमोरील परिस्थितीची पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी दिले आहेत.