नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – काश्मीर हा मुद्दा पाकिस्तानसाठी गळ्याचा फास बनत चालला आहे. त्यांनी जगासमोर कलम ३७० चा मुद्दा उपस्थित केला पण एकही युक्तिवाद चालला नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या जवळपास सर्वच देशांनी (चीन वगळता) पाकिस्तानच्या जळफळाटाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. आता फक्त चीन उरला आहे जो पाकिस्तानची बाजू ऐकत आहे, तेदेखील दडपणाखालीच, कारण चीनचे बरेचसे हितसंबंध पाकिस्तानमध्ये अडकले आहेत.
चीनच्या आवाहनावर संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मीर प्रश्नावर बैठक घेणार आहे. काश्मीर प्रश्नावर बैठक होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. तथापि, दुसरी बैठक अनेक प्रकारे १९७१ च्या पहिल्या बैठकीपेक्षा भिन्न आहे. पहिली बैठक बंद दाराच्या मागे नव्हती किंवा सुरक्षा परिषदेतील बहुतेक सदस्य देशांनी पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यास नकार दिलेला नव्हता. १९६९-७१ मध्ये यूएनएससी मध्ये ‘भारत / पाकिस्तान उपखंडातील परिस्थिती’ या विषयाखाली काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता.
UNSC च्या या देशांनी पाकिस्तानला नकार दिला :
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) मध्ये एकूण १५ सदस्य आहेत. यापैकी ५ कायमस्वरुपी आणि १० तात्पुरते आहेत. कायमस्वरुपी सदस्यांचा कार्यकाळ काही वर्षांचा असतो तर कायम सदस्यांचा कालावधी कायमस्वरूपी असतो. कायमस्वरुपी सदस्यांमध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सचा समावेश आहे. तात्पुरत्या देशांमध्ये बेल्जियम, कोटे दि’इव्होरे, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे.
कायमस्वरुपी सदस्यांपैकी चीन सोडल्यास बाकीचे देश – फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी पाकिस्तानला साफ ठेंगा दिला आहे. ते स्पष्टपणे म्हणतात की काश्मीर हा मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न आहे, म्हणून दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे तोडगा काढावा, कोणत्याही तृतीय पक्षाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
चीनची असहाय्यता :
चीन हा पाकिस्तानचा शेजारी असल्याने तो आपल्या मैत्रीखातर पाकिस्तानसाठी साठी काहीही करु शकतो अशातला भाग नसून या देशाचे हितसंबंध तेथे गुंतलेले आहेत. चीनसमोर असलेली मोठा प्रश्न म्हणजे बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरओ), ज्याचा एक मोठा भाग पाकिस्तानमधून जातो. या मोठ्या रस्ता बांधकाम प्रकल्पात चीनने खूप मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. त्यांनी रस्ते प्रकल्पामध्ये कोट्यवधी युआनची गुंतवणूक केली आहे.
अशा परिस्थितीत चीनकडे दोनच पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे त्याने पाकिस्तानला फटकारले व बीआरओला स्वतःहून एकट्याने पूर्ण करणे किंवा समोर असलेल्या सर्व गोष्टी सहन करुन पाकिस्तानला मदत करणे. पाकिस्तानकडून चीनला फटकारले जाऊ शकत नाही कारण तो आपले पैसे बुडवेल आणि रस्ते प्रकल्पात जीवित व मालमत्तेचे मोठे नुकसान होईल हे चीनला माहित आहे.
अस्थायी सदस्य देशांचा देखील पाठिंब्यास नकार :
१० अस्थायी देशांपैकी पोलंड हे एकमेव राष्ट्र आहे जे पाकिस्तानबरोबर उभे आहे. पोलंडची देखील ही राजकीय असहाय्यता आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या या वादापासून त्यांनी स्वत: ला खूप दूर ठेवले आहे. मात्र सध्या पोलंड हे यूएनएससीचे सध्याचे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्यासमोर बैठक घेण्याचा शेवटचा पर्याय आहे. याचा अर्थ असा होऊ शकत नाही की काश्मिरच्या मुद्यावर पोलंड पाकिस्तानबरोबर आहे. पोलंडशिवाय बेल्जियम, कोटे दि’इव्होरे, डोमिनिक रिपब्लिक, इक्वेटोरीयल गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी पाकिस्तानला पूर्णपणे नाकारले आहे. या देशांकडून पाकिस्तानला कसलेही सहकार्य मिळणार नाही.
- शरीरातील साखर नियंत्रित ठेवते कसूरी मेथी, जाणून घ्या ५ जबरदस्त फायदे
- ‘हे’ 13 उपाय करा आणि झटपट मिळवा लांब केस ; जाणून घ्या
- घरच्या घरी क्लिन-अप करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स ; जाणून घ्या
- ओठांवर जास्त लिप बाम लावता का ? ठरू शकते घातक, ‘हे’ आहेत धोके ; जाणून घ्या
- सातत्याने ‘LED’च्या संपर्कात राहिल्यामुळे होणारे तोटे ; जाणून घ्या
- ‘ड’ जीवनसत्त्वाची कमतरता देते गंभीर आजरांना निमंत्रण
- वजन आटोक्यात ठेवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने मेटॅबॉलिझम रेट वाढवा
- जाणून घ्या ; बाल दम्याची लक्षणे आणि उपचार
- तुम्ही तोंडासंबंधी ‘या’ चुका करता का ? होऊ शकतात या समस्या, वेळीच व्हा सावध !