अमेरिकेनं दक्षिण चीन समुद्रात ड्रॅगनविरूद्ध केली ‘ही’ घोषणा, भडकला बीजिंग

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – चीनविरूद्ध मोर्चा उघडत अमेरिकेने दक्षिण चीन समुद्राच्या सर्व भागांवरील दावे नाकारले आहेत. सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेत ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दाव्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि एकांगी मार्गाने या प्रदेशात आपली मर्जी थोपवू शकत नाही. 21 व्या शतकात चीनच्या आक्रमक वृत्तीला स्थान नाही असे अमेरिकेने म्हटले आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पीओ म्हणाले की, बीजिंग दक्षिण चीन समुद्राला आपले सागरी साम्राज्य बनवू देणार नाही. अमेरिका आपल्या दक्षिणपूर्व आशिया मित्र देशांच्या बाजूने उभा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत त्यांचे सार्वभौमत्व व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल. दक्षिण चीन समुद्र किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या क्षेत्रावर सत्तेच्या बळावर कब्जा करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न अमेरिकेने नाकारला आहे आणि समुद्री क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर उभे आहे. अमेरिकेच्या या घोषणेवरही चीनने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

चीनी दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “अमेरिकेच्या दक्षिण चीन समुद्रावरील विधानानं मुद्दाम छेडछाड केली गेली आहे आणि त्या भागातील परिस्थिती अतिरंजित केली गेली आहे.” चीन आणि अन्य देशांमध्ये वाद निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि आम्ही याला कडक विरोध करतो. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आणि व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपिन्स, तैवान यांच्यात वाद आहे. चीन नऊ-डॅश-लाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागावर आपला दावा ठासून सांगत आहे आणि आपले दावे अधिक वाढवण्यासाठी या प्रदेशात कृत्रिम बेटांची निर्मिती करीत आहे. गेल्या काही दिवसांत चीनने या भागात आपली नौदल उपस्थिती देखील वाढविली आहे, ज्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव वाढला आहे.

पोम्पीओ म्हणाले की, सागरी क्षेत्रावर चीन बेकायदेशीरपणे दावा मांडू शकत नाही. मग ते स्पार्टली बेटातील स्कार्बोरो रीफ असो किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) असो. पोम्पिओ म्हणाले की, स्पार्टली बेटातील 12 नॉटिकल मैलांच्या समुद्राच्या क्षेत्रावरील चीनच्या दाव्याला अमेरिकेने नकार दिला आहे. याव्यतिरिक्त, मलेशियापासून 50 नॉटिकल मैलांवर आणि चीनच्या किनारपट्टीपासून 1000 नॉटिकल मैलांवर स्थित जेम्स शोलवरील चीनचा दावा बेकायदेशीर आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले की, आम्ही एक गोष्ट स्पष्ट करीत आहोत की दक्षिण चीन समुद्रातील सर्व संसाधनांवरील चीनचा दावा तितकाच बेकायदेशीर आहे की या भागांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशांना धमकावण्याची मोहीम. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सागरी क्षेत्रात अनियंत्रित व्यापार सुरू ठेवण्याच्या बाजूने अमेरिका आहे आणि लष्करी शक्ती किंवा धमकी देऊन वाद मिटवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करतो.

पोम्पीओ म्हणाले की, बीजिंगने दक्षिण चीन समुद्रातील दक्षिण-पूर्व देशांचे सार्वभौमत्व कमकुवत करण्यासाठी शक्तीचा वापर केला आणि त्यांना त्यांच्या संसाधनांवरील अधिकार सोडून देण्यास आणि एकतरफा आंतरराष्ट्रीय कायदे ताब्यात घेण्यासाठी धमकावले. पोम्पीओ म्हणाले की, चीनची भूमिका बर्‍याच वर्षांपासून स्पष्ट आहे. 2010 मध्ये चीनचे परराष्ट्रमंत्री यांग जिची यांनी आशियाई देशांना सांगितले की, चीन हा एक मोठा देश आहे तर उर्वरित देश लहान आहेत आणि ही वस्तुस्थिती आहे. 21 व्या शतकात चीनच्या या आक्रमक विस्तारवादी वृत्तीला स्थान नाही, असे पॉम्पीओ म्हणाले.

पोम्पीओ म्हणाले की, या भागात आपली इच्छाशक्ती लादण्याचा चीनला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने 2009 मध्ये नाइन डॅश लाईनवर आपला दावा जाहीर केला होता, परंतु त्यानंतर कोणताही कायदेशीर आधार सादर केलेला नाही. 12 जुलै 2016 रोजी, 1982 सागरी कराराच्या कायद्यान्वये गठित न्यायाधिकरणाने चीनचा दावा फेटाळून लावला. चीनदेखील या न्यायाधिकरणाचे सदस्य आहे. न्यायाधिकरणाने फिलिपिन्सच्या बाजूने शासन केले. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचे अनेक अमेरिकन खासदारांनी स्वागत केले आहे. खासदार मार्को रुबिओ म्हणाले की, या घोषणेने हे स्पष्ट झाले की अमेरिका इंडो-पॅसिफिक प्रदेश मुक्त आणि स्वतंत्र ठेवण्यासाठी आपल्या प्रादेशिक मित्रांना पाठिंबा देईल.