मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करू नये; OBC नेत्यांची मागणी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – आयोगाच्या माध्यमातून OBC समाजाची जनगणना करावी असे आदेश न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले होते. तर OBC नेत्यांकडून या कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत देखील करण्यात आले होते. मात्र नुकतेच ओबीसी नेते तथा पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिलेला आहे. त्यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा केली होती. यावरून ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी याला विरोध दर्शिविला आहे.

हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती या ठिकाणी निवडून आलेल्या OBC समाजातील सदस्यांना होईल. मात्र सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना यासंदर्भात एक महत्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारला दिला आहे की राज्य शासनाने लवकरात लवकर एक आयोग नेमून ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती घ्यावी. असे त्यांनी म्हटले आहे.

पुढे ते म्हणाले, गेल्या दहा वर्षापासून सत्तेत असणार्‍या प्रत्येक पक्षाकडे आम्ही ही मागणी लावून धरली होती, मात्र शेवटपर्यंत ही मागणी मान्य झाली नव्हती. आता न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे राज्य शासनाला आयोग नेमावा लागणार आहे. त्यानुसार येणाऱ्या काळात ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती पुढं येणार आहे. त्यामुळे जो फटका OBC समाजातील सर्व सदस्यांना होणार आहे तो होणार नाही. त्यामुळे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. ती याचिका त्यांनी दाखल करू नये. कारण जोपर्यंत ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती होणार नाही. तोपर्यंत आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेऊ शकणार नाही. OBC मंत्र्यांनी त्वरित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ओबीसी नेत्यांची बैठक लावावी. अशी मागणी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, विदर्भातील काही जिल्हा परिषदेच्या OBC आरक्षणाला विकास गवळी यांनी कोर्टात आव्हान दिलं होतं. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आले असता यासंबंधी निर्णय देताना कोर्टाने असा निकाल दिला की राज्य सरकारने तात्काळ उचित आयोग नेमून OBC समाजाची जनगणना करावी. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सदस्य निवडणुकीत OBC समाजासाठी आरक्षण ठेवता येईल. जर यावरून आयोग नेमून ओबीसी जनसंख्या किती आहे यादसंर्भात स्पष्टता आली नाही तर १८ डिसेंबर २०१९ नंतर झालेल्या निवडणुकांमधील OBC समाजातील सदस्यांचे सदस्य पद जाणार आहे. तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई, नवी मुंबई, वसई विरार, औरंगाबाद या महापालिका निवडणुका यामध्ये निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांना फटका बसणार आहे. म्हणून ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे यांनी तात्काळ राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करून मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन, एक आयोगही नेमावा अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे.