नाशिक : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई महापालिकेच्या पुढच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला मात देऊन मुंबईवर शुद्ध भगवा फडकविण्याचा निर्धार भाजपनं केलाय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी भाजपची युती होण्याची शक्यताही वर्तवली जातेय. शिवसेनेला याचा कितपत फटका बसू शकतो?, या प्रश्नाचं उत्तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज दिलंय. यावेळी राऊत म्हणाले, शिवसेनेला काहीही फरक पडणार नाही.
नाशिक येथे ते एका पत्रकार परिषदेत संजय राऊत बोलत होते. मुंबई महापालिका ताब्यात घेऊन शिवसेनेला धक्का देण्यासाठी भाजपनं तयारी सुरू केलीय. हैदराबाद महापालिकेत मुसंडी मारल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास दुणावलाय. शिवसेनेविरोधात रणनीतीचीही चर्चा सुरूय. मनसेला सोबत घेता येऊ शकतं का? याचीही चाचपणी सुरूय. मनसे सोबत आल्यास शिवसेनेची मराठी मते खेचता येतील? असाही भाजपचा डाव आहे.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी संजय राऊत यांना मनसे-भाजप युतीबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर शिवसेनेला काहीही फरक पडणार नाही, असं ते म्हणाले. ’मुंबई महापालिकेत शिवसेना हा सगळ्यात मोठा पक्ष आहे. पुढच्या निवडणुकीमध्ये कोणीही कोणाबरोबरही गेले तरी सत्ता शिवसेनेची राहणार आहे. हैदराबादमध्ये भाजपला ओवेसी मिळाले होते. मुंबईत कोण सापडतंय बघू,’ असा टोलाही संजय राऊत यांनी हाणला.
’राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्र लढेल. एकत्र निवडणूक लढल्याचा नागपूर, पुणे पदवीधर आणि शिक्षक निवडणुकीत फायदा झालाय. नाशिकमध्ये देखील एकत्र लढणार आहे. स्थानिक कार्यकर्ते व पदाधिकार्‍यांची भूमिका वेगळी असली तरी प्रमुख नेत्यांचा निर्णय झालाय,’ असंही संजय राऊत म्हणाले.
शिवसेना पक्ष यूपीएचा भाग नाही!
यूपीएच्या अध्यक्षपदासाठी सध्या शरद पवार यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यावर राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. ’यूपीएचं नेतृत्व कोणी करावं? याविषयी केवळ चर्चा सुरूय. निर्णय झालेला नाही. शिवसेना यूपीएचा भाग नाही. मात्र, महाराष्ट्राचा नेता यूपीएचा अध्यक्ष झाला तर आम्ही स्वागत करू,’ असं राऊत म्हणाले.
…आणि म्हणाले संजय राऊत?
शिवसेना पक्षाची भीती कायम आहे आणि राहील. ईडी व सीबीआयने भाजप कार्यकर्त्यासारखं वागू नये. माझ्याकडे भाजपच्या 120 लोकांची यादी आहे. ती लवकरच मी ईडीला पाठवणार आहे.
राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी ईडीचा वापर होतोय. आमदार प्रताप सरनाईक उत्तर द्यायला समर्थ आहेत. दिल्ली शेतकरी आंदोलकांमध्ये फूट पडू शकलेली नाही. सरकारनं माघार घ्यावी. अन्यथा, देशातील वातावरण पेटेल. लोकसभेमध्ये कायदा पुन्हा चर्चेला आणावा, शेतकर्‍यांना हवा तसा करावा.