राष्ट्रीयताज्या बातम्याराजकीय

कलम ३७० प्रथम राज्यसभेत ‘का’ मांडले, HM अमित शाहांचा ‘गौप्यस्फोट’ (व्हिडीओ)

AMIT SHAH File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेले जम्मू काश्मीर संबंधी विधेयक पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडले गेले होते आणि त्यानंतर लोकसभेत मंजूर केले गेले. तसे पाहता अशा प्रकारे नेहमीच्या पायंड्याच्या उलट्या पद्धतीने ते मांडून मंजूर केलेले आहे. असे का केले यासंबंधी खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज केला आहे. लोकसभेत आधी विधेयक मांडले असते तर तेथे ते सहज पास झाले असते. मात्र राज्यसभेत त्यावर मोठा गोंधळ होण्याची भीती होती. त्यामुळे ते आधी राज्यसभेतच मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारण लोकसभेत मोठ्या प्रमाणावर स्पष्ट बहुमत असले तरी राज्यसभेत तितका पाठिंबा नसल्याने अडचणी वाढल्या असत्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

चेन्नईमधील एका कार्यक्रमात अमित शाह बोलत होते. निमित्त होते राज्यसभा सभापती आणि उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांच्या जीवनावर आधारित एका पुस्तकाचे प्रकाशनाचे. यावेळी ते म्हणाले गृहमंत्री म्हणून घटनेतील कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेताना त्याचा काश्मीरवर काय परिणाम होईल यापेक्षा हे विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर तिथे काय परिस्थिती उद्भवेल याची मला मोठी भीती होती. मात्र सभापती वैंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडल्यानंतर या वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा घसरू दिली नाही. त्यामुळे यावेळी त्यांनी नायडू यांचे आभारही मानले. संविधानातील ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवाद संपेल आणि राज्य विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असा विश्वास व्यक्त करत हे कलम खूप आधीच हटवणे गरजेचे होते आणि याचा काश्मीरला कोणताही फायदा झालेला नाही असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

५ ऑगस्ट रोजी अमित शाह यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, २०१९ मांडले होते. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा हटवून राज्याची विभागणी करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याबाबतचे हे विधेयक होते. लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले असून आता अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त