ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

अरे देवा ! ‘हा’ व्यवसाय सुरु करण्यासाठी घ्याव्या लागतात 2000 ‘परवानग्या’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सुरु करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांतर्गत 1,984 प्रकारच्या मंजुरी घ्यावी लागेल. उद्योग संघटना फिक्की (FICCI) ने अर्थसंकल्प 2020 पूर्वी अधिकाऱ्यांना सांगितले की हा वेळ वाया घालवण्याचा प्रकार आहे. तसेच यात बराच पैसा जाईल. फिक्कीने हा मुद्दा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यापुढे देखील उपस्थित केला होता.

फिक्कीने अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत उपस्थित केला मुद्दा –
फिक्कीच्या एका अध्यायनानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सुरु करण्यासाठी 122 केंद्रीय आणि राज्य कायदा अंतर्गत विनंती, फायलिंग सह मंजुरीची आवश्यकता आहे. यात पर्यावरण, कामगार कायदा, जीएसटी आणि कंपनी कायदा अंतर्गत मंजुरी सहभागी झाली आहे. या बैठकीत फिक्कीकडून हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर उद्योगांना प्रोस्ताहन आणि इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचा विश्वास दर्शवला.

वेळ आणि पैशांच्या अपव्यय –
हिंदवेयरचे व्हॉइस चेअरमन आणि एमडी संदीप सोमनी म्हणाले की ही प्रक्रिया सुव्यवस्थित केली जाऊ शकते. कारण कंपनी सुरु करणाऱ्यांना मंजूरी घेण्यासाठी अनेकदा एजेन्सीमध्ये जावे लागते. यात पैसे आणि वेळ दोन्हीचा अपव्यय होतो. फिक्कीचे माजी अध्यक्ष सोमनी म्हणाले की विविध कायद्यांतर्गत अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय मंजुरी घ्याव्या लागतात. तसेच औषधनिर्माण आणि फूड प्रोसेस कंपन्यांना देशातील उद्योग सुरु करण्यासाठी अनेक मंजुरी घ्यावा लागतात.

मंजुऱ्या कमी करण्यावर विचार करत आहे –
अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्व मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना सर्व मंजुरींची आवश्यकता नसते. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की इंजिनिअरिंग सेक्टरशी संबंधित मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला बॉयलर्स कायद्यातंर्गत आवश्यकता असेत परंतु त्याचा फूड सेफ्टी ॲण्ड स्टॅंडर्ड ॲक्टशी काहीही संबंध नाही. एका अधिकाऱ्यांने सांगितले की वेळीनुसार या मंजुरींची संख्या कमी केली जात आहे. तसेच सरकार परवान्यांचे पुन्हा पुन्हा करण्यात येणारे रिन्यू या प्रकाराला बंद करण्यावर काम करत आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा