7 वा वेतन आयोग : सरकारी नोकरदारांना पुढील आठवडयात खुशखबर मिळणार ? मोदी सरकारकडून ‘ही’ मागणी मंजूर होणार ?

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच खुशखबर मिळू शकते. मोदी सरकार पुढील आठवड्यात केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत किमान वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अर्थमंत्रालयाने आपला अहवाल कॅबिनेटसमोर सादर केला आहे.

जर बऱ्याच काळापासून सुरु असलेल्या या मागणीला मंजूरी मिळाली तर याचा थेट फायदा जवळपास 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल. बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत किमान वेतनात वाढ करण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनात वाढ करुन 18,000 रुपये केले होते. परंतू तेव्हापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली की 26,000 रुपये वाढ देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की त्यांचे वेतन 2.57 टक्क्यांहून 3.68 टक्के करण्यात यावे. परंतू सरकारकडून या मागणीवर कोणतेही उत्तर दिले नाही.

उल्लेखनीय आहे की केंद्र सरकारने 29 जून 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस लागू करण्याची घोषणा केली. परंतू केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा 1 जानेवारी 2016 पासून मिळेल. भारतात पहिल्या वेतनाचे आयोगाचे गठन जानेवारी 1946 मध्ये श्रीनिवास वरादचरियर यांच्या अध्यक्षतेत झाली. नियमानुसार केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्षानंतर नवा वेतन आयोग गठीत केला जातो. त्यानुसार देशात सातवा वेतन आयोग 2026 पर्यंत लागू असेल.

Visit : Policenama.com