मोदी सरकार ‘नोटबंदी’ सारखा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, घरात असणार्‍या सोन्याची माहिती द्यावी लागणार

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशावर उपाय म्हणून मोदी सरकार आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता काळ्या पैशांसोबतच त्या पैशातून सोने खरेदी करणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी सरकार एक विशेष योजना आमलात आणणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर एमनेस्टी स्कीम योजनेच्या अंतर्गत सोन्यावर एमनेस्टी स्कीम लागू होऊ शकतो. त्याअंतर्गत ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त सोने मिळाल्यावर त्याची माहिती तसेच सोन्याच्या किंमतीचा अहवाल सरकारला द्यावा लागेल.

तसेच या एमनेस्टी स्कीम योजनेंतर्गत सोन्याचे दर ठरविण्यासाठी मूल्यांकन केंद्राकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. पावती नसलेल्या सोन्याच्या रकमेवर करांची निश्चित रक्कम भरावी लागेल. ही योजना केवळ विशिष्ट कालावधीसाठी सुरु केली जाईल. योजना संपल्यानंतर, जर सोने निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त आढळले तर मोठ्या प्रमाणावर दंड भरावा लागेल. मंदिर आणि ट्रस्ट जवळील सोन्यावरही उत्पादनाच्या गुंतवणूकीसाठी विश्वास म्हणून खास घोषणा केल्या जाण्याची माहिती मिळाली आहे.

तसेच एमनेस्टी स्कीम योजनेसह सोन्याला मालमत्ता वर्ग म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणाही होऊ शकतात. यासाठी, साॅवरेन गोल्ड बाॅण्ड योजना आकर्षक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल केले जाऊ शकतात. साॅवरेन गोल्ड बाॅण्ड सर्टिफिकेट तारण ठेवण्याचा पर्यायदेखील दिला जाऊ शकतो आणि सोन्याचे बोर्ड बनविण्याची घोषणा देखील केली जाऊ शकते. उत्पादनक्षम गुंतवणूक म्हणून सोन्याचा विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी आयआयएमच्या प्राध्यापकांच्या शिफारशीच्या आधारे आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभाग आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे या योजनेचा आराखडा तयार केला असून अर्थ मंत्रालयाने आपला प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठविला आहे. त्याला लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळू शकेल. ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात मंत्रिमंडळात यावर चर्चा होणार होती. दरम्यान महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांच्या निवडणुकांमुळे हा निर्णय अखेरच्या क्षणी स्थगित करण्यात आला होता.

Visit : Policenama.com