दुष्काळात जुलमी वसुली न केल्यानं थकबाकी वाढली : भाजप
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महावितरणला सर्वांत मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने सरासरी कार्यक्षमता न दाखवल्याने व वीजबिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे, असा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला होता. त्यावर आमच्या सरकारच्या काळात चार वर्षे दुष्काळ होता, शेतकरी त्रस्त होते, त्यावेळी त्यांच्याकडून वीजबिलांची जुलमी वसुली करायला पाहिजे होती काय, असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपने राऊत यांच्यावर पलटवार केला आहे.
भाजपचे प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी वार्ताहरांशी संवाद साधला. भाजप सरकारच्या काळातील वीजबिलांची थकबाकी ५० हजार कोटी रुपयांवर गेल्याने टाळेबंदीदरम्यानच्या वीजबिलांमध्ये सवलत देता येत नाही हे राऊत यांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे असल्याची टीका त्यांनी केली.
पाठक यांनी सांगितलं, भाजपची २०१४ साली सत्ता आलेली तेव्हा महावितरणची २१ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. ती आता ४७ हजार कोटींवर पोहाेचली आहे. टाळेबंदी काळात नागरिकांनी बिले न भरल्याने त्यात ५ हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकीवर १८ टक्के आकारले जाणाऱ्या दंड व्याजाचाही समावेश आहे. भाजप सरकारच्या काळात दुष्काळ होता, त्यात कृषी पंपावरील वीज वापर वाढला. पूर्वी २१ दशलक्ष होत असलेला वापर ३२ दशलक्ष युनिटवर पोहाेचला. तेव्हाच सरकारने सहा लाख कृषी पंप वीज जोडण्या दिल्याने तो अधिक वाढला. आघाडी सरकारच्या काळात वीज वसुली १०० रुपयांमागे २१ रुपये होती, ती आमच्या काळात ६५ रुपयांवर पोहाेचली.
तद्वत, आघाडी सरकारने एका ट्रान्सफॉर्मरवर २५ कृषी पंपांचे कनेक्शन असेल आणि त्यातील एका कनेक्शनची थकबाकी झाली तर सर्वांची वीज कापण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा मोठा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. आमचे सरकार आल्यावरती तो निर्णय रद्द करण्यात आला. भाजपच्या काळात महावितरण नफ्यात होते, त्याची माहिती सर्वांच्या समोर आहे, राऊत यांनी उगीच दिशाभूल करू नये, असेदेखील विश्वास पाठक यांनी सुनावलं आहे.