ताज्या बातम्याराजकीयराष्ट्रीय

केरळ, पंजाब आणि राजस्थानपाठोपाठ आता पश्चिम बंगालमध्ये देखील ‘CAA’ विरोधात ‘प्रस्ताव’ मंजूर

mamta benerjee file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केरळ, पंजाब आणि राजस्थाननंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारने देखील नागरिकत्व संशोधन कायद्याच्या (CAA) विरोधात प्रस्ताव पारित केला आहे. सीएएच्या विरोधात पश्चिम बंगालच्या आपल्या विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, तुच्छ मतभेदांना दूर ठेवण्यासाठी आणि देशाला वाचवण्यासाठी एकजूट होण्याची वेळ आले आहे. सीएए नागरिकांच्या विरोधात आहे. हा कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या की दिल्लीत एनपीआर बैठकीत सहभागी न होण्यासाठी बंगालकडे कुवत आहे, जर भाजपला वाटले तर ते माझ्या नेतृत्वातील सरकार बरखास्त करु शकतात.

आपण सरकारच्या बैठकीत सहभागी व्हायला नको –
यापूर्वी कलकत्तामध्ये नेताजी इंडोर स्टेडियममध्ये पक्षाच्या कार्यालयात ममता यांनी सांगितले की सीएए – एनपीआर -एनआरसीला विरोध करणारे राज्यांना केंद्रद्वारे बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत सहभागी होऊ नये. टीएमसी याला विरोध करत आहे. आम्ही राष्ट्रपतीकडे एक प्रतिनिधीमंडळ पाठवले होते. ज्यात 8 पक्षांनी आम्हाला साथ दिली. असे असले तरी विरोध करणारे अनेक पक्ष आपल्यासोबत नाहीत.

सीएए संविधानाच्या विरोधात –
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, सीएए संविधानाच्या भावनेच्या विरोधात आहे. लोकशाहीच्या विरोधात आहे. हा पूर्णता लोकांनी घ्यायचा निर्णय आहे, सीपीएम आणि काँग्रेसने देखील या लढाईत एकत्र आले पाहिजे. आम्ही सर्वात आधी आवाज उठवला. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात बंगाल विधानसभेत पहिल्यांदा एनआरसीवर चर्चा झाली होती. ममता म्हणाल्या की देशभरात असहिष्णुता आणि द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही त्या लोकांचे समर्थन करु शकत नाही जे देशाला विभाजित करु इच्छित आहेत.

काय आहे प्रस्ताव –
पश्चिम बंगालमध्ये पारित झालेल्या प्रस्तावात सीएए रद्द करणे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणी रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल असे चौथे राज्य बनले आहे जेथे सीएएच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीएएवरुन वाद सुरु आहे. भाजपचा सीएए राज्यात लागू करण्यावर जोर आहे. तर टीएमसी याला विरोध करत आहे. यापूर्वी राजस्थानमध्ये 25 जानेवारी, पंजाबमध्ये 17 जानेवारी आणि केरळमध्ये 31 डिसेंबरला सीएएच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे.