पुणे – पोलीसनामा ऑनलाइन – भामा आसखेड प्रकल्पातील शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या रोख नुकसान भरपाईमध्ये मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी केली आहे. या प्रकल्पात जमीन बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी अनुदानाची रक्कम मिळवून देण्यासाठी एकेकाळी भामा आसखेड बाधितांसाठी उभारलेल्या आंदोलनाचे प्रमुख कार्यकर्तेच यासाठी एजंटगिरी करत असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी हे गरिब शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचे लोणी खात असल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केल्याने खळबळ उडाली आहे.
भामा आसखेड धरण बांधताना स्थानीक शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. विशेष असे की या प्रकल्पाअंतर्गत कालवे बांधण्यासाठीही भूसंपादन करण्यात आले होते. दरम्यान, सात ते आठ वर्षांपुर्वी भामा आसखेड धरणातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेला पाणी देण्याची योजना मंजुर होवून कामही सुरू झाले. या योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर भामा आसखेड प्रकल्पात जमिन गेलेल्या शेतकर्‍यांनी मोबदला न मिळाल्याने आंदोलन सुरू केले. यावर अनेकदा चर्चा होवून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी पुणे महापालिकेने नुकसान भरपाईची रक्कमही जिल्हाधिकार्‍यांकडे जमा केली. मागील चार महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शेतकर्‍यांना एकरी १५ लाख याप्रमाणे नुकसान भरपाईच्या धनादेशाचे वाटपही सुरू झाले आहे.
परंतू नुकसान भरपाईसाठीच्या कागदपत्रांची पुर्तता करून लवकरात लवकर धनादेश मिळवून देण्यासाठी भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त आंदोलनातील काही मंडळींनीच पुढाकार घेतला आहे. यासाठी नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी अगदी ५० हजार रुपयांपासून ८ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उकळण्यात आली आहे. आतापर्यंत चार एजंटांनी मिळून १२ शेतकर्‍यांची २६ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम हडप केली आहे. या चारही जणांची नावे आणि त्यांनी कोणत्या शेतकर्‍याकडून किती रक्कम उकळली . या चारही दलालांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन कार्यालयातील काही अधिकारी आणि क्लर्कही सामिल आहेत, याचा तपशीलच शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे.
हे चारही एजंटांना राजकिय पार्श्‍वभूमी आहे. शेती असली तरी ते शेतात काम करत नाहीत आणि अन्य कुठलेही काम करत नाहीत. मात्र, यानंतरही गेल्या काही महिन्यांत त्यांच्या संपत्तीत अचानक वाढ झाली आहे. या सर्वांची बँक खाती तपासावीत आणि गरिब शेतकर्‍यांचे रक्त पिणार्‍या या एजंटासह कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि भिती दाखवून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची लूट करणार्‍या एजंट आणि त्यांना सहकार्य करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
भामा आसखेड पाणी पुरवठ्याची डिसेंबरची डेडलाईन हुकणार
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनानंतर पोलिस बंदोबस्ता सुरू करण्यात आलेले भामा आसखेड योजनेचे काम विधानसभा निवडणुकीनंतर थांबले आहे. अद्यापही सुमारे दोन कि.मी. च्या पाईपलाईनचे काम व्हायचे असून अन्यही छोटी, छोटी कामे रखडली आहेत. यामुळे प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी देण्यात आलेली डिसेंबर २०१९ ची डेडलाईन पुन्हा हुकणार आहे. निवडणुक आचारसंहिता संपल्यानंतर या कामाला सुरूवात केली तरी हा प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी मे २०१५ उजाडेल, असा अंदाज महापालिकेतील अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे.