व्होडाफोनला दिलासा ! भारत सरकारविरूद्ध 20 हजार कोटींचा दावा जिंकला, जाणून घ्या प्रकरण

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   यूकेची टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनने भारत सरकारविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय लवादाचे महत्त्वपूर्ण प्रकरण जिंकले आहे. वास्तविक, सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची ही बाब म्हणजे पूर्वसूचक कर. या प्रकरणात, व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणाने असे म्हटले आहे की भारत सरकारने व्होडाफोनवर लादलेले कर उत्तरदायित्व हे भारत आणि नेदरलँड्समधील गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन आहे.

भारत सरकार आणि व्होडाफोन यांच्यातील २०,००० कोटींच्या पूर्वसूचक कर विषयीची बाब होती. २०१६ मध्ये, कंपनीने व्होडाफोन आणि सरकार यांच्यात करार नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. दीर्घ सुनावणीनंतर व्होडाफोनला दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

या खटल्याची सुरुवात २००७ साली झाली. याच वर्षी व्होडाफोनने भारतात प्रवेश केला. या वर्षी व्होडाफोनने हचिन्सन एस्सार (लोकप्रिय हच म्हणून ओळखला जायचा) मिळविला. व्होडाफोनने हचिन्सन एस्सारमध्ये ६७ टक्के हिस्सा संपादन केला. व्होडाफोनने या संपादनासाठी ११ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त पैसे दिले आहेत. हचिन्सन एस्सार ही भारतात कार्यरत मोबाइल कंपनी होती.

प्राप्तिकर विभागाने भांडवली नफ्याच्या आधारे कंपनीला कर भरण्यास सांगितले होते, जो कंपनीने भरण्यास नकार दिला. कंपनीचा असा युक्तिवाद होता की हे अधिग्रहण कराच्या जागेवर येत नाही कारण या प्रकरणात संपूर्ण आर्थिक व्यवहार भारतात झाले नाहीत. त्याचवेळी प्राप्तिकर विभागाने सांगितले की व्होडाफोनने भारतात असलेली मालमत्ता ताब्यात घेतली.

सुप्रीम कोर्टानेही दिला दिलासा

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि कोर्टाने वोडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २०१२-१-13 चा अर्थसंकल्प सादर करताना आयकर कायदा १९६१ मध्ये पूर्वसूचक करात बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्होडाफोन सारख्या परदेशात विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांवर कर आकारता यावा यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.यानंतर व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आता पुन्हा एकदा वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय घेण्यात आला आहे.व्होडाफोनची सध्या आयडियाबरोबर युती आहे. व्होडाफोन – आयडिया ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी आहे.

कंपनी घेत आहे सध्या एजीआर चा अनुशेष

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा व्होडाफोन आयडियाएडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) चा अनुशेष घेत आहे. वास्तविक, व्होडाफोन आयडियावर दूरसंचार मंत्रालयाच्या एजीआरची थकबाकी ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. कंपनीला या थकबाकीची केवळ नाममात्र रक्कमच देण्यात आली आहे. तथापि, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना अटीसह एजीआर थकीत रक्कम परत करण्यास 10 वर्षांची सूट दिली आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like