मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यावरुन राजकीय वातावरण पेटले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दंड थोपटले आहेत. अशात भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना तात्काळ पदावरुन दूर करा, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी मागणीचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवले आहे.
या पत्रात अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरु यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची गरज नाही, असे निवदेन पाठवल्याचे काही दिवसांपूर्वी मंत्री उदय सामंत यांनी दावा केला होता. आज नागपूर, अमरावती, गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरु यांनी स्पष्टपणे असे कुठल्याही प्रकारचे निवदेन मंत्र्यांनी दिले नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
दुर्दैवाने पहिल्या दिवसापासून उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री अंतिम परीक्षा न घेण्याबद्दल राजकारण करत आहेत. शिक्षण व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार लक्षात न घेता ते राजकीय आणि पक्षाच्या दृष्टीकोनातून या विषयावर निर्णय घेत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यातून केला.
शिक्षणासारख्या क्षेत्रात राजकारण करण्याचा हा घृणास्पद प्रकार असून कायद्याने विद्यापीठ स्वायत्त असताना खरतंर कुलगुरुंच्या बाबतीत मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करणे बेकायदेशीर आहे. याच मंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकार्‍यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या खर्चाच्या आणि निविदांच्या बाबतीत माहिती मागवली होती.
कुलपती म्हणून आपण सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहात, अशा वेळेस उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी खोटी विधाने करुन विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा पोरखेळ केला नसून आपल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकारात त्यांची या पदावरुन तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
काय आहे राजकारणाचा मुद्दा?
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात चांगलीच जुंपलीय. युजीसीने परीक्षा घेण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यानंतरही मंत्री उदय सामंत यांची त्यास नकारघंटा कायम आहे. कोरोन विषाणूाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता परीक्षा घेणे योग्य नाही, असे उदय सामंत यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की, अंतिम वर्षासह अन्य परीक्षांबाबत कुलगुरू सूचवतील तो निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले होते. त्यानुसार 6 जुलै रोजी कुलगुरु यांची बैठक झाली. यात 13 कुलगुरुंनी परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे मत मांडले. त्यानुसार युजीसीला विनंती केली होती. त्यांच्याकडून उत्तराची वाट राज्य सरकार पाहत आहे.