केंद्र सरकारनं बदलले नियम ! रस्ते अपघातात मदत करणाऱ्याला नाही द्यावी लागणार त्याची वैयक्तिक माहिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांची मदत करणाऱ्यांना कायदेशीर अडचणीतून मुक्तता देण्यासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, अपघात झाल्यानंतर घटनास्थळी मदत करणार्‍या लोकांचे नाव, पत्ता, ओळख, दूरध्वनी क्रमांक किंवा इतर वैयक्तिक माहिती देण्यास रुग्णालय किंवा पोलिस अधिकारी सक्ती करणार नाहीत. आता आपण कोणत्याही दुर्घटनेत किंवा रस्ते अपघातातील पीडितांना मदत करू शकता.

जर आपणास वाटले तर आपला तपशील अधिकाऱ्यांना शेअर करू शकता
नवीन नियमांनुसार, लोकांना मदत करणार्‍या चांगल्या नागरिकांना सन्मानपूर्वक वागवले जाईल, ते धर्म, जाती आणि राष्ट्रीयतेपेक्षा वरचढ ठरतील. तसेच, हे स्पष्ट केले गेले आहे की, जर मदत करणारा स्वत: इच्छूक असेल तर तो अधिकाऱ्यांना आपली वैयक्तिक माहिती देऊ शकेल. या व्यतिरिक्त, सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना प्रवेशद्वार, त्याची वेबसाइट आणि विशेष ठिकाणी हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषेचा एक चार्टर ठेवावा लागेल. यामध्ये अपघातात मदत करणाऱ्या चांगल्या नागरिकांच्या अधिकाराचा तपशील द्यावा.

साक्षीदार बनण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीची नवीन कायद्यानुसार होईल चौकशी
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांमध्ये अपघात झाल्यास एखादी व्यक्ती आपल्या मर्जीने साक्षीदार बनण्यास तयार असेल तर नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसारच त्याची चौकशी केली पाहिजे. त्यासाठी मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 मध्ये कलम 134 ए जोडली गेली आहे. या अंतर्गत, मदत करणार्‍यास संरक्षण दिले जाते. पीडित व्यक्तीला मदत करणार्‍याला पीडिताला झालेल्या कोणत्याही दुखापतीमुळे किंवा मृत्यूसाठी जबाबदार धरले जाणार नाही. त्याच्याविरोधात कोणतीही सिव्हिल किंवा क्रिमिनल केस दाखल होऊ शकत नाही.

मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले की, कोणाला म्हटले जाईल ‘Good Samaritan’
मंत्रालयाने ‘Good Samaritan’ची व्याख्या देखील स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, चांगल्या हेतूने, आपत्कालीन आणि वैद्यकीय सेवा किंवा अपघातग्रस्त व्यक्तीची वैद्यकीय उपचारात, त्याच्या इच्छेनुसार आणि बक्षीस किंवा भरपाईची अपेक्षा न करता, मदत करणारी व्यक्ती म्हणजे ‘Good Samaritan’. देशातील रस्ते अपघातात दरवर्षी अनेकांचा मृत्यू होतो. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे रस्ते अपघातातील पीडितांना तातडीने मदत करणे शक्य होईल आणि मृत्यूचे प्रमाण काही प्रमाणात नियंत्रित होऊ शकेल.