नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या ज्यूनियर कोर्ट असिस्टंट महिलेने चौकशी प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे. याबाबत महिलेने एक प्रसिध्दीपत्रक जारी केले असून आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही तिनं या पत्रकात नमूद केलं आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. यामुळे चांगलीच खळबळ माजली आहे. या आरोपाच्या चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश आहे. मात्र या समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत ‘या समितीकडून मला न्याय मिळण्याची शक्यता नाही’, असे जाहीर करीत तक्रारदार महिलेने या समितीसमोर चौकशीसाठी न जाण्याचा निर्णय जाहीर केला असून याविषयी तिने एक प्रसिध्दीपत्रकही काढले आहे.
या कारणांमुळे चौकशी प्रक्रियेतून घेतली माघार
या महिलेने प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे की, न्यायालयाबाहेरील तटस्थ समितीकडून चौकशी व्हावी, ही माझी मागणी मान्य झाली नाही. चौकशी समितीसमोर वकील नेमण्याची परवानगी आपल्याला देण्यात आली नाही. वकील आणि कोणताही सहायक नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडताना मला दडपण यायचं. तसेच सुनावणीच्या ऑडिओ अथवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची परवानगी नाही. पुरावे म्हणून दोन दूरध्वनी क्रमांकांवरील व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल व चॅटचे रेकॉर्ड सादर करण्यास परवानगी नाही. समितीने निष्पक्षता व समानतेची न्यायपद्धत राबवणे आवश्यक होते. पण या समितीपुढे हजर होण्याचा अनुभव अतिशय भीतीदायक आणि चिंताजनक होता.असं या महिलेनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.
जीवाला धोका
या महिलेची आतापर्यंत २६ व २९ एप्रिल रोजी बोबडे समितीसमोर चौकशी झाली आहे. चौकशी समितीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर घरी परत जाताना काही अज्ञात बाइकस्वारांनी आपला पाठलाग केल्याचा या महिलेचा आरोप आहे. त्यामुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही तिनं या पत्रकात सांगितलं आहे.
काय आहे प्रकरण
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी माझा लैंगिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप एका महिलेने केला आहे. यासंदर्भात एक सविस्तर पत्रच या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांना लिहिलं होत . तसेच याबाबतचे महिलेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केल्याचं वृत्त स्क्रोल, लिफलेट आणि कारवाँ या न्यूज पोर्टल्सनी प्रसिद्ध केलं होतं. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच सरन्यायाधीशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी बोलावण्यात आली.