ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय ! निकृष्ट दर्जाचे रस्ते केल्यास देशद्रोहाचा FIR, कंत्राटदार नाराज
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कामात त्रुटी अथवा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास कंत्राटदारास देशद्रोही ठरवतानाच त्याच्यावर फौजदारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, याचवेळी ज्याच्यावर या कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी असते, त्या सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र नामनिराळे ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान तीन हजार कोटींची बिले अडकली असताना त्यातील एकही रुपया न दिलेल्या सरकारने हा नवा नियम करुन छोट्या कंत्राटदारांना संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
पावसाळ्यात रस्त्यांची मोठी दुर्दशा होत असते, त्यामुळे नागरिकांकडून सरकारच्या कारभारावर शिंतोडे उडविण्यात येतात. आता, या रस्त्यांचे काम उत्कृष्ट व्हावे, यासाठी सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने 30 जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत. दर तीन वर्षांनी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्रीच जोडावी लागणार आहे. राज्यात साडे तीन लाख लहान कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या मार्फत सार्वजनिक बंधकाम खात्यातील विविध कामे होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापासून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा लहान कंत्राटदारांकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरच्या वर लोणी खातात.
नावनोंदणी करताना चार टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या कांमांचा समावेश आहे. कंत्राटदारांकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोबरच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई बरोबरच फोजदारी करण्यात येणार आहे. पण निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्याची असते, त्याला मात्र वगळण्यात आले आहे.
शिवाय संबंधित अधिकाऱ्यानेच कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा असा नियम करत त्या अधिकाऱ्याच्या हातात भ्रष्टाचार करायला आयते कोलित दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या नियमामुळे राज्यातील कंत्राटदारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.