शेतकऱ्यांपासून देशातील गुंतवणूकीपर्यंत, मोदींच्या मंत्रिमंडळानं घेतले ‘हे’ 6 मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरस संकटकाळात केंद्रीय कॅबिनेटची पुन्हा एकदा महत्वपूर्ण बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी पंतप्रधान निवासस्थानात ही बैठक पार पडली. बैठकीत शेतकरी आणि देशातील गुंतवणुकीबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने एकुण 6 निर्णय घेतले, ज्यामध्ये तीन शेतकर्‍यांसाठी होते.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, कृषीबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांच्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. ते म्हणाले की, आवश्यक वस्तू कायदा, एपीएमसी कायद्यात शेतकरी हिताच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, आज कृषी उत्पादनाची कोणतीही टंचाई नाही. आणि यासाठी अशा काळात बंधने आणणार्‍या कायद्यांची गरज नाही. या कायद्याने गुंतवणुकीला आडवले, यामुळे निर्यात वाढली नाही. आज यासाठी ही लटकणारी तलवार सरकारने हटवली आहे आणि शेतकर्‍यांना आता चांगली किंमत मिळेल. हे बंधन पुन्हा तेव्हा लावले जाईल, जेव्हा-जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती किंवा जास्त महागाई होईल.

प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले की, शेतकरी आता कुठेही आपले उत्पादन विकू शकतो. शेतकर्‍यांना आता जास्त भावात धान्य विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीबाबतही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्री म्हणाले, आम्हाला जगातील कंपन्यांची आवस्था माहिती आहे. भारतात जास्तीतजास्त गुंतवणुकीला यासाठी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रटरीज बनवण्यात आले आहे आणि सोबतच प्रत्येक मंत्रालयात प्रॉजेक्ट डेव्हलपमेंट सेल असेल. यामुळे भारतात गुंतवणूक करणे आणखी सोपे होणार आहे. यातून इकॉनॉमीला बळ मिळेल आणि रोजगाराची संधी वाढेल.

जावडेकर म्हणाले, कोलकाता पोर्टला श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएम मोदी यांनी याची घोषणा 11 जानेवारीरोजी केली होती. सहाव्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले की, फार्मोकोपिया कमिशन फॉर इंडियन मेडिसिन अ‍ॅण्ड होमियोपॅथीला आयुष मंत्रालय अंतर्गत गठीत करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

कृषी मंत्र्यांनी काय म्हटले…

कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, मागील 6 वर्ष सतत पीएम मोदी यांचे प्रयत्न आहेत की, कॅबिनेटच्या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी गाव, गरीब आणि शेतकरी यावेत. या वर्षात गावांचा विकास आणि शेतकर्‍यांची समृद्धी यासाठी अनेक निर्णय झाले, यामुळे देशातील शेतकरी समाधानी आहे.

ते म्हणाले की, आवश्यक वस्तू कायद्यात दुरूस्ती, शेतकरी पिक व्यापार वाणिज्य संवर्धन आणि सरलीकरण अध्यादेश, मुल्य आश्वासन कृषी सेवांच्या करारासाठी शेतकर्‍यांचे सशक्तीकरण आणि संरक्षण विधेयक आणले गेले आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी आज ऐतिहासिक दिवस आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like