3 वरिष्ठ IRS अधिकार्‍यांवर कारवाई ! मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल अनिश्चितता पसरविल्याचा आरोप

नई दिल्‍ली : वृत्त संस्था – आयआरएस (IRS) असोसिएशनने सर्वसामान्यांना कोरोना विषाणूच्या साथीच्या परिस्थितीत सामोरे जाण्यासाठी तसेच आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्यासंबंधीच्या सुचनेसाठी ३ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्र जारी केले आहे. सरकारी धोरणांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप या तिन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कंडक्टनियमांचे उल्लंघन करण्याच्या आधारे हे आरोपपत्र त्यांच्याविरुध्द जारी केले गेले आहे आणि या तिघांनाही तातडीने त्यांच्या जबाबदाऱ्यांवरून काढून टाकण्यात आले आहे. सीबीडीटीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयआरएस अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने श्रीमंता विरुद्ध 40 टक्के कर लादणे, कोरोना साथीच्या रोगाचा उपकर आणि विदेशी कंपन्यांवरील कर वाढविणे यासारख्या सूचना जाहीर केल्या त्यावरून सरकारमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले. हा अहवाल अनधिकृत पद्धतीने सार्वजनिक करण्यात आला, यामुळे खळबळ उडाली आणि तेथे असलेले अधिकारी गोंधळून गेले. या अहवालासह प्रशांत भूषण, प्रकाश दुबे, संजय दुबे यांच्यावर धोरणात्मक अनिश्चितता निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सीबीडीटीने एक दिवस अगोदर सोशल मीडियाच्या बातम्यांचा तपास सुरू केला होता, ज्यात भारतीय महसूल सेवेच्या काही अधिका-यांनी कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी पर्यायांवर FORCE नावाचा 44-पानांचा अहवाल तयार केला होता. सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे) अध्यक्ष यांनी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. कर वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा अहवाल त्यांना सादर करण्यात आला. सोशल मीडियावरील वृत्तानुसार, भारतीय युवा महसूल सेवेच्या (आयआरएस) अधिका-यांनी या अहवालात अतिश्रीमंत लोकांवर कर वाढवून 40 टक्के कर लावला आहे, तसेच महामंडळाचा उपकर आणि परदेशी कंपन्यांवरील कर अधिक प्रमाणात कर कोराना विषाणूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागेल. अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.