सरकारचा मोठा निर्णय ! भ्रष्टाचाराचे आरोप, ‘अ‍ॅन्टी करप्शन’कडून चौकशी चालू असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना नाही मिळणार ‘पासपोर्ट’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता यापुढे पासपोर्ट मिळू शकणार नाहीत. सरकारी आदेशानुसार एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍यास भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून निलंबित केले गेले किंवा त्याच्याविरूद्ध खटला मंजूर झाल्यास त्याला पासपोर्ट मिळू शकणार नाही. कार्मिक मंत्रालयासह परराष्ट्र मंत्रालय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाने विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या सचिवांना दिलेल्या आदेशानुसार अशा कर्मचार्‍यांना पासपोर्ट मंजुरीसाठी दक्षता आयोगाकडून मंजूरी आवश्यक आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित केले गेले असेल किंवा त्याच्याविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असेल तर दक्षता आयोग मंजुरी थांबवू शकतो. या आदेशानुसार, सक्षम प्राधिकरणाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा किंवा इतर कोणताही फौजदारी खटला चालविण्यास मान्यता दिली असेल किंवा कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली असेल तरीसुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पासपोर्ट मिळण्यासाठी दक्षता आयोग मंजुरी थांबवू शकते.
त्याशिवाय सर्व विभागांना हे तपासण्यासाठी सांगण्यात आले आहे कि, त्यांच्या येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत भारतीय पासपोर्ट मिळविण्यासाठी पासपोर्ट अधिनियम १९६७ च्या कलम ६ (२) मधील तरतुदी त्यास जोडल्या गेल्या आहेत की नाहीत. जर भारताबाहेरील त्याची उपस्थिती एखाद्या देशाशी असलेल्या भारताच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो किंवा केंद्र सरकारला असे वाटते की अर्जदाराला प्रवासाची कागदपत्रे देणे हे जनहितार्थ नाही. अश्या परिस्थिती हा कलम संबंधित प्रशासकास अर्जदाराचा पासपोर्ट नाकारण्याचा अधिकार देतो,