मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणावरून ( Maratha Reservation) राज्यभरात मोठा गोंधळ सुरू आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात नवीन निर्णय घेतला असून मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर ( Application) लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Suprem Court) सांगितले आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी शासनाचे वकील व ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी ( Mukul Rohtogi) यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधिशांनी हे सूतोवाच केल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ( Ashok Chavan) यांनी दिली आहे.
९ सप्टेंबर २०२०रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीवर तात्काळ या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्याची विनंती रोहतगी यांनी आज सरन्यायाधिशांना केली.
राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अर्जावर लवकर विचार केला जाणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी म्हटले आहे.दरम्यान, याआधी दोनवेळा सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज केलेला असला तरी आज सोमवारी २ नोव्हेंबर रोजी याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सरन्यायाधीश काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.