मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ठरलेल्या वेळत विकसकाने घराचा ताबा दिला नाही तर गुंतविलेल्या रक्कमेवर कालावधीसाठी व्याज द्यावे, असे महारेराच्या कलम १८ अन्वये अपेक्षित आहे. याचबरोबर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही नुकसानभरपाई गुंतवणूकदाराने मागितली तर ती देता येत नाही असं ही महारेराने स्पष्ट केलं.
जानेवारी २०१२ मध्ये ॲश्ली आणि मार्क स्त्रीराव यांनी मुलुंड येथील रुनवाल ग्रीन्स या ग्रुप प्रकल्पात ३००५ क्रमांकाच्या घरासाठी नोंदणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी करार केला होता. त्यानुसार, डिसेंबर २०१५ मध्ये घराचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र प्रकल्पाला पार्ट ओसी जुलै २०१८ मध्ये प्राप्त झाली. दांपत्याला घराचा ताबा देण्यात आला. तत्पूर्वी घराचे क्षेत्रफळ १२७ चौरस फुटाने वाढले होते. परिणामी, अतिरिक्त १० लाख ८५ हजार रुपये देण्याची मागणी विकासकांनी केली. विकासकांनी ठरलेल्या वेळात घराचा ताबा दिलेला नसून रेरा कायद्याच्या कलम १८ अन्वये विलंब काळातील व्याज विकासकाने द्यावे, अशी याचिका त्यांनी महारेराकडे दाखल केली. महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. गुंतवणूकदारांच्या वतीने ॲड अनिल डिसोझा युक्तिवाद केला
निकालाविरोधात करणार अपील
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये महारेराने स्वामी यांना विलंब काळातील व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. सुरेश स्वामी विरुद्ध लार्सन अँड टुब्रो यांच्यात अशा स्वरूपाचं वाद होता. त्यानुसार या प्रकरणात निर्णय होईल, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र, महारेराचा आदेश आमच्यासाठी अनपेक्षित होता. परिणामी, या निर्णयाविरोधात अपील करणार असल्याचं ॲड अनिल डिसोझा यांनी सांगितलं.