ताज्या बातम्यापोलीस घडामोडीमुंबई

DGP Sanjay Pandey | ‘राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याबाबतच्या जनहित याचिकेत संजय पांडे यांनाही प्रतिवादी बनवा’ – मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश

Pune Water Problem petition in court solve water problem included village citizens facing water scarcity PMC PMRDA file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – DGP Sanjay Pandey | राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक (Director General of Police) देण्याबाबतच्या याचिकेत आता संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांनाही प्रतिवादी बनवा असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. मंगळवारी या जनहित याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना संजय पांडे यांची बाजू ऐकण्यास मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) नकार दिला होता. परंतु आपला तो आदेश मागे घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक (Justice Makrand Karnik) यांच्या खंडपीठानं (Bench) सर्व प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत 9 फेब्रुवारीला यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. याचिकाकर्त्यांनी थेट संजय पांडे यांच्यावर आरोप केल्याने त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी म्हटले. (DGP Sanjay Pandey)

 

राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांना नियमबाह्य पद्धतीनं या पदावर कायम राहण्याचा काय अधिकार आहे ? असा थेट सवाल या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तसेच या प्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना राज्य सरकारच्या (State Government) सेवेतील सर्वोच्च पदावर असलेला अधिकारी अश्या पद्धतीनं काम करतो का ? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Advocate General Ashutosh Kumbakoni) यांना विचारला.

–

ॲड. दत्ता माने (Adv. Datta Mane) यांनी राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. ज्यात विद्यमान प्रभारी महासंचालक संजय पांडे यांना आणखी मुदतवाढ (Extension) न देण्याची मागणीही केली आहे. युपीएससीची (UPSC) शिफारस नसतानाही संजय पांडे (IPS Sanjay Pandey) यांची महासंचालक म्हणून नियुक्ती केल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

 

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ॲड. अभिनव चंद्रचूड (Adv. Abhinav Chandrachud) यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य पोलीस दलातील सर्वोच्च पदाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होऊ नये. राजकीय स्वार्थासाठीच बऱ्याचदा अशाप्रकारचे निर्णय घेतले जातात, त्याच अनुषंगाने प्रभारी डीजीपी पदावर असलेले संजय पांडे यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असावा.

 

संजय पांडे यांच्यावतीने मात्र कोर्टात आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भूमिका घेत युपीएससीनं आपल्या सेवाज्येष्ठतेचं (Seniority) योग्य मुल्यांकन केलं नसल्याचा दावा केला. परंतु याला तुम्ही स्वत: कोर्टात आव्हान का दिलं नाही ? यावर पांडेकडे तसेच मुख्य सचिवांच्या निर्णयाबाबतच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं केलेल्या सवालांवर राज्य सरकारकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.

–

नेमकी याचिका काय ?
संजय पांडे एप्रिल 2021 पासून राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळत आहेत.
तरीही पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
परंतु ही मुदतवाढ नाकारत, पांडे यांना पदावरुन दूर करत राज्याला पूर्णवेळ एक महासंचालक नियुक्त करावा, अशी जनहित याचिका ॲड. दत्ता माने यांनी दाखल केली आहे.

 

राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं युपीएससीकडे पाठवून युपीएससीकडून त्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डीजीपी पदासाठी शिफारस करण्यात येते.
त्यातूनच पूर्णवेळ महासंचालकची नियुक्ती होते, ही प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून युपीएससीने हेमंत नगराळे (Hemant Nagarale), के. व्यंकटेशम (K. Venkatesh), रजनिश सेठ (Rajnish Seth) या तीन वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची नावं सुचवली आहेत.
परंतु अद्यापही कार्यवाहक संजय पांडेच डीजीपी म्हणून कायम असून त्यांना तात्काळ पदावरुन हटवून शिफारस केलेल्या एकाची पूर्णवेळ महासंचालक म्हणून नियुक्ती करावी अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.

 

Web Title :-DGP Sanjay Pandey | mumbai High court recalled it order for reserving judgement on dgp appointment case ordered petitioner to make IPS sanjay pande party

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा