ट्रम्प चीनवर करणार मोठी कारवाई, गेल्या नऊ दिवसात घेतले ‘हे’ 9 मोठे निर्णय, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अमेरिका आणि चीन दरम्यानचे अंतर वाढत आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच चीनविरूद्ध कठोर कारवाई करणार असल्याचे समजते. ट्रम्प यांची प्रेस सेक्रेटरी कायली मॅकनेनी यांनी गुरुवारी सांगितले की, “चीनवर होणाऱ्या कारवाई संदर्भात मी राष्ट्रपतींच्या आधी काही सांगू शकत नाही, परंतु आपल्याला लवकरच याबाबत माहिती मिळेल. आपल्याला आमच्या पुढील निर्णयाबाबत प्रतीक्षा करावी लागेल. दरम्यान, गेल्या 15 दिवसांत ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरूद्ध 9 महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) ओ ब्रिन म्हणाले की, चीनने हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायदा आणून त्याला ताब्यात घेतले आहे. ही या दशकातील सर्वात मोठी घटना आहे. याशिवाय आता चीन तेथील लोकांवर आपली इच्छाशक्ती लादत आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरोचे (एफबीआय) संचालक क्रिस्तोफर रे यांनी म्हटले आहे की, चीन हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. मंगळवारी वॉशिंग्टनमधील हडसन इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या कोरोनाशी संबंधित संशोधनावर चीन प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो जगातील महासत्ता होण्याच्या प्रयत्नात व्यस्त आहे. त्यांच्या योजनांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी तो चीनमधील लोकांना त्रास देत आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेत आर्थिक स्थितीची हेरगिरी, डेटा चोरी आणि बेकायदेशीर राजकीय कार्यात चीनचा सहभाग आहे. दरम्यान, गेल्या 15 दिवसांत अमेरिकेतून आलेली सर्व विधाने आणि निर्णय थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे चीनकडून आले आहेत.

23 जून: अमेरिकेने प्रथम H-1B व्हिसावर या वर्षाच्या अखेरीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा सर्वाधिक परिणाम चीन आणि त्यानंतर भारतीय नागरिकांवर होईल.
27 जून: याव्यतिरिक्त, अमेरिकेने जर्मनीच्या तुलनेत जूनच्या अखेरीस इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आणि दक्षिण चीन समुद्रात दोन विमानवाहू जहाजही तैनात केले.
30 जूनः अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने (एफसीसी) 30 जून रोजी हुवावे टेक्नॉलॉजीज कंपनी आणि जेडटीई कॉर्पोरेशनला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. 5 जीच्या क्षेत्रात या कंपन्यांचे वर्चस्व संपूर्ण जग मान्य करते.
2 जुलै: चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही अमेरिकेच्या प्रतिनिधी मंडळाने हाँगकाँगशी संबंधित नवीन निर्बंधांना मान्यता दिली. प्रतिनिधी सभागृहात एकमताने मंजूर झालेल्या ठरावात असे म्हटले आहे की, चिनी अधिकाऱ्यांसमवेत कोणत्याही बँक व्यवसायाला दंड आकारला जाईल.
4 जुलै: अमेरिकेने पुन्हा एकदा दक्षिण चीन सागरी क्षेत्रात तीन जहाजे पाठविली, ज्यावर चीन दावा करीत आहे आणि चीनचे सैन्य ड्रिल करीत आहे. यामुळे चिडून चीनने अमेरिकेच्या नौदलाला इशारा दिला, ज्याची त्याने खिल्ली उडविली होती.
5 जुलै: भारत-चीन सीमा तणावावर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उघडपणे भारताला पाठिंबा देण्याविषयी बोलले. व्हाईट हाऊसनेही स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोणताही संघर्ष झाल्यास चिनी सैन्य भारताला पाठिंबा देईल.
7 जुलै: भारताप्रमाणेच अमेरिकासुद्धा टिक-टॉकवर बंदी घालण्याविषयी बोलत आहे. अमेरिकेप्रमाणे ऑस्ट्रेलियानेही बंदीबाबत म्हटले आहे.
7 जुलै: त्याच दिवशी अमेरिकेने पत्रकार, पर्यटक, मुत्सद्दी आणि इतर अमेरिकन अधिकाऱ्यांना तिबेटला जाण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या त्या चीनी अधिकाऱ्यांवर व्हिसा निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, असे किती अधिकारी आहेत हे अमेरिकेने स्पष्ट केले नाही.
7 जुलैः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण होईल. चीनविरूद्ध डब्ल्यूएचओच्या सौम्य वृत्तीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.