निवडणूक आयोगाचा दणका : योगी आदित्यनाथ आणि मायावती यांच्यावर प्रचारबंदी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बसपाच्या नेत्या मायावती यांना वादग्रस्त विधान करणे भोवले आहे. आदर्श अचारसंहितेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी आयोगाने योगी आदित्यनाथ यांना ७२ तासांसाठी तर मायावती यांना ४८ तासांसाठी प्रचारबंदी केली आहे. आयोगाच्या निर्णयानुसार आता या दोघांना देखील दिलेल्या काळापर्यंत रॅली, सभा,प्रचार यामध्ये सहभाग घेता येणार नाही.

काय म्हणाले होते योगी आदित्यनाथ

मेरठ येथील सभेदरम्यान बोलताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, ” सारंगपूर मध्ये बसपा नेत्या मायावती यांनी काय भाषण केलं ? त्यांनी आपल्या भाषणात काय म्हंटले आहे ? आम्हाला केवळ मुस्लिमांची मते मिळूदेत बाकी गटबंधनची गरज नाही असे त्या म्हणाल्या होत्या. मी पण तुम्हाला सांगू इच्छितो जर जर काँग्रेस सपा आणि बसपाला ‘अली’ वर विश्वास आहे तर आम्हला ‘बजरंगबली’वर विश्वास आहे. काँग्रेस , सपा ,बसपा आणि लोकदल यांना ठाऊक आहे की बजरंगबलीचे अनुयायी यांना कधीचं सहन करणार नाहीत. म्हणूनच प्रत्येक मंचावर जाऊन अली अली असे सांगत केवळ एक हिरवा व्हायरस घेऊन देशाला ते डंख मारू इच्छितात. पण पश्चिम उत्तर प्रदेशात या हिरव्या व्हायरसला आणण्याची काहीच गरज नाही. पूर्व उत्तर प्रदेशातून याआधीच हा व्हायरस काढून टाकला आहे. पण आता काँग्रेस, सपा ,बसपाला पश्चिम उत्तर प्रदेशातून उध्वस्त करून टाकायचे आहे.

काय म्हणाल्या होत्या मायावती ?

सहारनपूर, देवबंद येथे सपा-बसपा आणि रालोदची पहिली संयुक्त प्रचारसभा झाली. या सभेत बसपा प्रमुख मायावती यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. याच दरम्यान मी खास मुसलमान समाजातील लोकांना सांगू इच्छिते की तुम्ही भावनेच्या भरात, नातेसंबंधाच्या गोष्टीत अडकू मतदान करू नका. एकगठ्ठा मतदान महाआघाडीला केले पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. धर्माच्या आणि जातीच्या आधारावर मतदान करण्याचे आवाहन हे अग्राह्य मानले जाते व आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते, त्यामुळे मायावती या अडचणीत आल्या असून निवडणूक आयोगाने याची दखल घेत अहवाल मागवला आहे.

देवबंद येथे केलेल्या भाषणात मायावती यांनी मुस्लिम समाजाने महाआघाडीला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. या प्रकरणी त्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल मागितला आहे. निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी प्रचारादरम्यान कुठल्याही जाती, धर्म, भाषा आणि प्रादेशिक मुद्द्यावर भावनिक आवाहन करून मत मागू नये. यामुळे समाजात भेदभाव आणि तणाव निर्माण होऊ शकतो, असे निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले होते.