‘कोरोना’ महामारीमध्ये निवृत्त केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ‘तात्काळ’ मिळणार ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाची पेन्शन !
file photoनवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी (27 जुलै) म्हटले की, कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान सेवानिवृत्त होणार्‍या केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना नियमित पेन्शन मिळण्याचा आदेश (पीपीओ) जारी होईपर्यंत आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरती पेन्शन रक्कम मिळेल. त्यांनी म्हटले की, महामारी आणि ’लॉकडाऊन’ पाहता हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना मुख्य कार्यालयात पेन्शन फॉर्म जमा करण्यात अडचणी येऊ शकतात किंवा ते सर्व्हिस बुकसह क्लेम फॉर्म स्वता संबंधित वेतन आणि लेखा कार्यालयात जमा करणाच्या स्थितीत असू शकणार नाहीत. विशेषता दोन्ही कार्यालये वेगवेगळ्या शहरात असतील तर ही समस्या आणखी वाढते.
कामगार, जन तक्रार आणि पेन्शन प्रकरणांचे मंत्री सिंह यांनी म्हटले की, हे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी (सीएपीएफ) उपयुक्त आहे, जे सतत एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जातात आणि ज्यांचे मुख्य कार्यालय, वेतन आणि लेखा कार्यालयाच्या दुसर्‍या शहरांमध्ये असते. त्यांनी म्हटले की, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाला नवे रूप देण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचारी कोणत्याही विलंबाशिवाय सेवानिवृत्तीच्या दिवसापासून पीपीओ देऊ शकतो. सिंह यांनी म्हटले की, कोविड-19 महामारी आणि ’लॉकडाउन’मुळे ऑफिसच्या कामात अडथळा येत असताना सेवानिवृत्त होणार्‍या काही कर्मचार्‍यांना पीपीओ जारी करता आले नाही.
मंत्र्यांनी म्हटले, परंतु सरकार पेन्शनधारकांसाठी आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी संवेदनशील आहे. यासाठी सीसीएस (पेन्शन नियम) 1972 अंतर्गत नियमित पेन्शन मिळण्यात उशीर होणापासून वाचण्यासाठी, नियमात सूट दिली जाऊ शकते, जेणेकरून तात्पूरती पेन्शन आणि तात्पूरती ग्रॅज्युटी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नियमित पीपीओ जारी होईपर्यंत मिळू शकते. कामगार मंत्रालयाने सिंह यांच्या संदर्भाने एका वक्तव्यात म्हटले आहे की, कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान सेवानिवृत्त होणार्‍या केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना नियमित पेन्शन मिळण्याचा आदेश जारी होईपर्यंत आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरती पेन्शन रक्कम मिळेल.