मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी खंडणीच्या गंभीर आरोपांमुळे अखेर देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. या प्रकरणावरून भाजपाचे सर्वच नेते वारंवार देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली जात होती. तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलीय. खरं तर राजीनामा देण्यासाठी उशीरच झाला, अशी फडणवीस म्हणाले आहेत. यावेळी ते माध्यमाशी बोलत होते.
राजीनाम्यावरून बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा जरी झाला असला तरी अद्यापही एका गोष्टींचं कोडं मला पडलेलं आहे की इतक्या भयावह घटना, महाराष्ट्रात झाल्या. कधी नव्हे अशा प्रकारचे आरोप हे मंत्र्यांपासून ते पोलिसांपर्यंत त्या ठिकाणी लागले. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री या बाबत एक शब्द ही का बोलत नाहीत? अजूनही त्यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया का दिली नाही? या संपूर्ण प्रकरणात त्याचं मौन हे मात्र अस्वस्थ करणारं आहे. म्हणून मला असं वाटतं की, किमान अशा परिस्थितीत तरी, मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया ही यायला हवी होती. तसेच, अखेर मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख असतात.आणि जेव्हा परिस्थिती अडचणीची असते, तेव्हा त्या परिस्थितीला सामोरं जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना आश्वस्त करायचं असतं, की ठीक आहे चूक झाली असेल परंतु, आम्ही ती सुधारू किंवा आमचं यावर असं म्हणणं आहे. अशा गोष्टी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून समोर आल्या पाहिजे, पण तशा आलेल्या दिसत नाहीत, असे ते मानले.
पुढे फडणवीस म्हणाले, दुसरं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची शेवटची प्रतिक्रिया जी मला आठवते, ती वाझे काय लादेन आहे का? या प्रतिक्रियेनंतर एवढ्या गोष्टी घडल्या तो लादेन आहे की दाउद आहे, हे मला माहिती नाही. परंतु, तो नेमका काय आहे हे समोर आल्यानंतर आणि या सर्व घडामोडीनंतरही मुख्यमंत्री का बोलत नाहीत? हा माझा प्रश्न आहे. असेही फडणवीस यांनी बोललं आहे. यादरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयानंतर हे अपेक्षितच होतं की राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. तशाप्रकारचा राजीनामा गृहमंत्र्यांनी दिल्याचं माध्यामांद्वारे समोर आलं आहे. खरं म्हणजे मला असं वाटतं की हा राजीनामा देण्यासाठी उशीर झाला. आमची अपेक्षा अशी होती, की इतके गंभीर आरोप लागल्यानंतर आणि रश्मी शुक्लांचा रिपोर्ट बाहेर आल्यानंतर तत्काळ अनिल देशमुख यांचा राजीनामा राष्ट्रवादीने आणि शरद पवार यांनी घ्यायला हवा होता. मात्र आता त्यासाठी हाय कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागली.