जाणून घ्या सरकारी कर्मचार्‍यांना यंदा दिल्या जाणार्‍या बोनसचा ‘हिशोब’ कसा होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वित्त मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी बोनस गणनेसाठी 7,000 रुपये मर्यादा निश्चित केली आहे. बोनस गणनेच्या या मर्यादेसह कर्मचार्‍याला जास्तीत जास्त 6,908 रुपये बोनस मिळेल. खर्च विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात असे सांगितले गेले आहे की, “ गैर उत्पादक आधारित बोनस प्रमाण रकमेची / गणनेची मर्यादा जी काही कमी असेल त्यानुसार निश्चित केली जाईल.” उदाहरण देताना या निवेदनात नमूद केले आहे की, 7,000 रुपयाच्या मासिक गणनेनुसार, 30 दिवसाचा नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी आधारित बोनस 6,908 रुपये असेल.

हे कर्मचारी बोनससाठी पात्र असतील – खर्च विभागाने दिलेल्या कार्यालयीन निवेदनात असे म्हटले आहे की, भारताच्या राष्ट्रपतींनी, समूह सी आणि समूह बी मधील सर्व राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना जे उत्पादकताशी जोडलेल्या बोनस योजनेत समाविष्ट नाहीत. त्यांना लेखा वर्ष 2019-20 साठी 30-दिवसाच्या रकमेच्या गैर-उत्पादकता-आधारित बोनस देण्याची परवानगी दिली आहे. या आदेशानुसार, तदर्थ बोनसच्या देयकासाठी गणना करण्याची मर्यादा मासिक 7,000 रुपये असेल, असे या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. या तदर्थ बोनससाठी केंद्रीय अर्धसैनिक दल आणि सशस्त्र दलाचे कर्मचारी पात्र असतील, असे विभागाने सांगितले आहे.

या आदेशानुसार, कमीतकमी 6 महिन्यांपर्यंत अविरत सेवा देणाऱ्यांना बोनस देण्यात येईल – केवळ तेच कर्मचारी जे 31 मार्च 2020 पर्यंत सेवामध्ये होते आणि कमीतकमी 6 महिने सतत सेवा देत आहेत, ते या आदेशानुसार देय पात्र असतील. खर्च वाढवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देण्यासाठी सणाच्या सीजनमध्ये केंद्र सरकारच्या 30.67 लाख कर्मचार्‍यांना 3,737 कोटींचा बोनस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला होता.

30 लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना मिळणार लाभ – बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 30.67 लाख कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दसरा-दिवाळीपूर्वी कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना 3,737 कोटी रुपयांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम थेट कर्मचार्‍यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केली जाईल. बोनस त्वरित देण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पादकतेशी संबंधित बोनस आणि नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनसला 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी मान्यता दिली आहे. ही देशातील 30 लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची बातमी आहे.

You might also like