मोदी सरकारनं शेतकर्‍यांना खुश करण्यासाठी उचललं मोठं पाऊल ! खरीपाचं पिक विकल्यानंतर तात्काळ मिळतील पैसे

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कृषी बिलावरून (Farm Bill) देशभरातील संतप्त शेतकरी धरणे आंदोलन (Farmers Strike) करत आहेत. यावेळी मोदी सरकार पूर्णपणे सतर्क आहे. 1 ऑक्टोबरपासून खरीपाच्या पीकाची सरकारी खरेदी सुरू होत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना कोणत्याही पेमेंटमध्ये कोणतीही अडचण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने पहिला हप्ता राज्य सरकारांना जारी केला आहे. म्हणजे यावेळेस खरीपाच्या पीक विकणार्‍या शेतकर्‍यांना पेमेंट मिळवण्यासाठी जास्त वाट पहावी लागणार नाही. केंद्र सरकार (Central Government) ने 1 ऑक्टोबरच्या अगोदरपासूनच पंजाब आणि हरिणाणा सरकारी खरेदी सुरू केली आहे.

खरीपाच्या खरेदीसाठी 19,444 कोटी रूपये मंजूर
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (National Cooperative Development Corporation) हरियाणा, तेलंगना आणि छत्तीसगढमध्ये किमान आधारभूत किंमतीवर (Minimum Support Price – MSP) खरीप धान्य खरेदीसाठी पहिला हप्ता म्हणून 19,444 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

सरकारच्या या पावलाने राज्य सरकारच्या एजन्सीजना ताबडतोब खरेदी अभियान सुरू करण्यास मदत मिळेल. मीडिया रिपोर्टनुसार छत्तीसगढला सर्वात जास्त 9,000 कोटी रूपये मिळाले आहेत. हरियाणाला 5,444 कोटी रुपये आणि तेलंगनाला 5,500 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने करंट फिस्कल ईयरसाठी सामान्य प्रकारच्या धान्यासाठी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल आणि ए ग्रेड प्रकार 1,888 रुपये प्रति क्विंटलच्या हिशेबाने एमपीएस ठरवला आहे. सरकारने खरीप मार्केटिंग सीझनच्या दरम्यान पंजाबमधून 113 लाख टन आणि हरियाणातून 44 लाख टन तांदूळ खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2020-21 खरीप सीझनसाठी संपूर्ण देशासाठी एकुण तांदूळ खरेदीचे लक्ष्य 495.37 लाख टन ठेवण्यात आले आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like