मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रेडी रेकनर आणि करारांतील किमतीत २० टक्के तफावत आयकरमुक्त करण्याची घोषणा केल्यामुळे स्वस्त घरांच्या मार्गातील अडसर दूर झाला आहे. ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असलेली मुंबई महानगर क्षेत्रात तब्बल २ लाख ७६ हजार तयार घरांच्या (ओसी मिळालेली) किमती कमी करून त्याची विक्री करण्याचा विकासकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
घरांच्या किमती कमी करून काेराेनाची काेंडी फोडण्याचा अनेक विकासकांचा प्रयत्न आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी रेडी रेकनरचे दर कमी करावेत, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून केली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने या दरांमध्ये कोणतेही बदल न केल्याने त्यांचा भ्रमनिरास झाला होता. दरम्यान राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली असून विकासकांकडूनही अनेक ऑफर्स दिल्या जात आहेत. त्यामुळे सध्याच्या उत्सवाच्या काळात मुंबई महानगरातील घरांची विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सव्वा पटीने वाढलेली आहे. परंतु, त्यानंतरही विक्रीच्या प्रतीक्षेतील सर्वाधिक घरे मुंबई महानगर क्षेत्रातच आहेत.
महानगरांचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे घरांच्या किमतीची पुर्नरचना करून त्या वास्तवदर्शी होतील. परंतु, या सवलतीसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या किमतीचे बंधन आहे. मुंबईसारख्या महानगरांतील जास्त किमतीची घरांना त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे अशी सवलत देताना महानगरांचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा असे नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हंटले आहे.
जीएसटीची पुर्नरचना हवी
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, कमी व्याज दराने उपलब्ध असलेले गृहकर्ज, कोरोना संक्रमणाच्या काळात बांधकाम क्षेत्रात झालेले आमूलाग्र बदल अशा अनेक कारणांमुळे गृहविक्रीला चालना मिळत असून अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर विक्रीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घरांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. जीएसटी धोरणाच्या पुनर्रचनेबाबतही विचार व्हायला हवा असे मत क्रेडाईचे अध्यक्ष दीपक गरोडीया यांनी व्यक्त केले.