सर्वाेच्च न्यायालयाला राफेलच्या किंमतीची माहिती न देण्याच्या प्रवित्र्यात केंद्र सरकार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सरकारच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राफेलच्या कथित घोटाळ्यासंबंधी केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास चालढकल करण्याची शक्यता आहे.
राफेल करारातील विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही माहिती बंद लिफाफ्यामधून १० दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. कारण न्यायालयाकडे राफेल विमानांच्या किमतीच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचे बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते.
खासगी वाहनांसह ‘एसटी’कडूनही अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढ करून प्रवाशांची लुटमार
जर राफेल विमानांच्या किमती विशेष असतील आणि त्या सार्वजनिक करायच्या नसल्यास आम्हाला बंद लिफाफ्यातून त्याची माहिती द्या, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारासंबंधी एकूण ४ याचिका दाखल आहेत. त्यात वकील प्रशांत भूषण, माजी मंत्री अरुण शौरी, माजी मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. या तिघांनी राफेल कराराची सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. परंतु केंद्र सरकार अधिकृत गोपनीयता अधिनियम १९२३ कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ३६ राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध करून देणार नाही, असेही सरकारी सुत्रांकडून सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या पवित्र्याने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांना आणखीच बळ मिळू शकणार आहे. काँग्रेसने राफेल करार हा निवडणुकीचा मुद्दा बनविण्याचे ठरविले असून सध्या सुरु असलेल्या पाच राज्यातील निवडणुकीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे जेथे जातील, तेथे राफेल कराराचा मुद्दा उपस्थित करुन चौकीदार चोर निघाल्याचे लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.