कामाची गोष्ट ! नोव्हेंबरपर्यंत मोफत ‘गहू-तांदूळ-डाळ’ मिळवण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत ‘रेशन’कार्ड करावं लागेल Aadhaar शी लिंक, जाणून घ्या प्रक्रिया

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – मार्चमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची घोषणा केली होती. याअंतर्गत सर्व गरीब कुटुंबांना ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे, आणि ज्यांच्याकडे नाही, त्यांना 5 किलो गहू किंवा तांदूळ प्रति सदस्य आणि एक किलो चना एप्रिलपासून प्रत्येक महिन्याला मोफत देण्यात येत आहे. हे मोफत धान्य रेशनकार्डवर मिळणार्‍या नेहमीच्या कोट्याच्या अतिरिक्त आहे.

आता पंतप्रधानांनी हे 31 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. सोबतच, सरकारने ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ स्कीम सुद्धा सुरू केली आहे. अशात रेशनकार्डला आधार कार्डशी लिंक करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै करण्यात आली आहे. यानंतर रेशन कार्ड आधारशी लिंक नसल्यास पीडीएसवरून स्वस्त रेशन मिळणार नाही.

यासाठी काय करावे लागेल

आपले रेशनकार्ड आधारकार्डशी लिंक करण्यासाठी गावातील ई मित्र, ग्रामसेवक अधिकृत आहेत. आपण या सर्वांकडून मदत घेऊ शकता. याशिवाय आपण स्वत: ऑनलाइनसुद्धा आधारला रेशनकार्डशी लिंक करू शकता.

असे करू शकता, रेशनकार्डला आधारशी लिंक

स्टेप-1 :
रेशन कार्डला आधारशी लिंक करण्यासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (युआयडीएआय) ची अधिकृत वेबसाईट uidai.gov.in वर जा.

स्टेप-2 :
यानंतर ‘Start Now’ ऑपशनवर क्लिक करा. यामध्ये पूर्ण पत्ता भरा. सर्व पर्यायांमधून ‘Ration Card’ बेनिफिट टाईपचा पर्याय निवडा.

स्टेप-3 :
यानंतर रेशन कार्ड स्कीम निवडुन रेशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल अ‍ॅड्रेस आणि मोबाइल नंबर सारख्या डिटेल्स भरा. यानंतर आपल्या रजिस्टर मोबाईलवर आलेला वन-टाइम पासवर्ड म्हणजेच ओटीपी भरा.

स्टेप-4 :
नंतर स्क्रीनवर आलेल्या प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या नोटिफिकेशनला पोस्ट करा.

स्टेप-5 :
अर्ज व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर रेशन कार्ड आधारशी लिंक होईल. 1 जूनपासून 20 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा लागू झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 30 जूनला देशाला संबोधित करताना म्हटले की, आता नोव्हेंबरपर्यंत देशातील सुमारे 80 कोटी गरीब लोकांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेचा पूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे, परंतु अन्न वितरण राज्य सरकारकडून केले जात आहे.