खुशखबर ! सरकार ‘ही’ पॉलिसी लागू करणार असल्यानं 30 % स्वस्त होऊ शकतात नवीन कार, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दीर्घ काळापासून लांबणीवर पडलेली स्क्रॅपेज पॉलिसी लवकरच लागू केली जाऊ शकते. सरकारने याबाबतची माहिती संसदेत दिली आहे. शनिवारी वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीसाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले की, अपात्र व जुनी वाहने हटविण्याच्या नव्या धोरणांची कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे.

दरम्यान, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, स्क्रॅपेज पॉलिसीच्या अंमलबजावणीमुळे सुस्तपणा आणि घसरणीचा सामना करत असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.नवीन वाहनांची मागणी वाढल्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला वेग येईल. ग्राहकांना 30 टक्के स्वस्त नवीन वाहने मिळतील. जुन्या वाहनांमुळे 25 टक्के वायू प्रदूषण कमी होईल. तसेच भंगार केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.

नवीन कारची नोंदणी विनामुल्य

जुन्या कारला स्क्रॅपेज केंद्रावर विक्री केल्यावर एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. ते दाखवून नवीन कार खरेदीदारांची कार नोंदणी विनामूल्य केली जाईल. एका रिपोर्टनुसार, या निर्णयाद्वारे सुमारे 2.80 कोटी वाहने स्क्रॅपेज पॉलिसीअंतर्गत येतील. या धोरणामुळे प्रमाणात कबाड केंद्रे बांधली जातील. ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्राला स्टील, अॅल्युमिनियम, प्लास्टिकसारखे भार स्वस्त रीसायकलिंगमध्ये मिळू शकतील.

स्क्रॅपेज पॉलिसी अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त

स्क्रॅपेज पॉलिसी अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरेल, एका वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, लवकरच स्कॅपेज पॉलिसी कॅबिनेटकडे पाठवली जाईल. त्याठिकाणी मान्यता मिळाल्यानंतर ही पॉलिसी राबवण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. अनेक माध्यमांच्या वृत्तात असे म्हटले आहे की, सध्याच्या पँडेमिक काळात स्क्रॅपेज पॉलिसी अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त ठरेल.

जुन्या वाहनांचे काय होणार ?

15 वर्षे जुन्या वाहनांना रस्त्यांवरून काढून टाकण्याची तरतूद स्क्रॅपेज पॉलिसीत केली गेली आहे. अशा गाड्या चालविण्यासाठी दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. यासह रजिस्ट्रेशन रिन्यू करण्यासाठी फी दोन ते तीन पट करण्यात आली आहे. यामुळे वाहनधारकांना जुन्या वाहनांची विक्री करुन नवीन वाहने खरेदी करण्यास आकर्षित होतील.