पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीने तब्बल 37 साखर कारखान्यांना थकहमी दिली आहे. ती देताना हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या कर्जाला कारखाना संचालक वैयक्तिक जबादार असतील असा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय काल बदलण्यात आला. आता कारखाना संचालक सामुहिक जबाबदार असतील. वैयक्तिक संपत्ती द्यायची गरज नाही.
राज्यात सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. परंतु साखर कारखाने विविध कारणांमुळे अडचणीत आहेत. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या उपसमितीचे अध्यक्ष पदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आहेत. आगामी काळात हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील गाळपाचे एकूण क्षेत्र, प्रत्येक जिल्ह्यातील मागील हंगामात सुरू झालेल्या कारखान्यांचे गाळप, आता किती कारखाने सुरू होतील याचा आढावा घेतला.
राज्यातील उसाचं क्षेत्र आगामी गाळपात वाढल्याने कर्जफेडीची क्षमता असलेल्या कारखान्यांना मदत केली जाणार आहे. अडचणीतील कारखान्यांना थोडीशी आर्थिक मदत केल्यास सुस्थितीत येणार्‍या कारखान्यांनाही विना अट कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु हा निर्णय घेत असताना हे सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळेचा आपलाच निर्णय रद्द करण्यात आला.