खुशखबर ! 7 वर्षांपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना मिळणार वाढलेली पेंशन, ‘यांचा’ होणार सर्वाधिक ‘फायदा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सात वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या सेवेत जर सराकरी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबातील लोकांना आता वाढीव पेन्शन मिळवण्याचा हक्क असेल. सरकारने पेन्शन नियमात दुरुस्ती अधिसूचित केली आहे. याचा फायदा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि जवानांच्या विधवांना मिळेल असा विश्वास आहे. यापूर्वी एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सात वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या सेवेत मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्क्यांच्या हिशोबाने वाढीव पेन्शन दिली जात होती.

सरकारी अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय सिव्हील सेवा(पेंशन) नियम 1972 मध्ये दुरुस्तीसाठी मंजुरी दिली आहे. हा नियम केंद्रीय सिव्हील सेवा (पेंशन) दुसरा दुरुस्त निमय 1 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू होणार आहे. अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, “1 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच मरण पावलेल्या आणि सातत्याने सात वर्षे त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण न केलेल्या सरकारी नोकरदारांच्या कुटुंबियांना 1 ऑक्टोबर 2019 पासून उप-नियम (3) अंतर्गत पेन्शन वाढीव दराने उपलब्ध होईल. यासाठी कौटुंबिक पेन्शन मिळविण्यासाठी इतर अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत.”

यात असंही म्हटलं आहे की, “मृत्यू झाल्यावर ग्रॅच्युइटीच्या संदर्भात, ग्रॅच्युइटीची रक्कम त्याच्या संपूर्ण सेवा कालावधीची माहिती आणि पडताळणीनंतर कार्यालयातील प्रमुख ठरवेल. तात्पुरती मृत्यू ग्रॅच्युइटी भरल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत कार्यालयीन प्रमुख ही रक्कम निश्चित करतील.”

कार्मिक आणि सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकारच्या मते कौटुंबिक पेंशनचा वाढ दर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला मृत्यू होण्याच्या स्थितीत जास्त गरजेचा आहे कारण सुरुवातीला त्याचा पगारही कमी असतो. हे लक्षात घेता सरकारने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 च्या नियम 54 मध्ये सुधारणा केली आहे.”

Visit : Policenama.com