मोदी सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांशी संबंधित ‘हे’ नियम बदलले, पालन न केल्यास 1 लाखांचा ‘दंड’ आणि ‘जेल’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर तुम्ही सोन्याचे दागिने (Gold Rate Today) खरेदी करण्याची योजना आखत असाल तर आपण ही बातमी नक्कीच वाचली पाहिजे. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी माहिती दिली आहे की, भारतात सोन्याचे दागिने व कृत्रिम वस्तूंसाठी बीआयएस हॉलमार्किंग अनिवार्य (BIS Hallmarking for Gold Jewelry) केले जात आहे.

यावर, केंद्र सरकारने १५ जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना देखील जारी करेल. अधिसूचना जारी केल्याच्या ठीक एक वर्षानंतर, १५ जानेवारी २०२१ पासून सोन्याचे दागिने चिन्हांकित करणारा बीआयएस हॉल अनिवार्य असेल. त्यांनी सांगितले की बीआयएस हॉलला चिन्हांकित करणे अनिवार्य झाल्यानंतर, जर एखाद्या ज्वेलरने नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर त्यास एक लाख रुपये दंड आणि एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. त्याशिवाय दंड म्हणून सोन्याच्या किंमतीपेक्षा पाचपट भरपाई करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

ज्वेलर्सला मिळणार एका वर्षाची संधी
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की ज्वेलर्सना यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली जाईल. ग्राहकांना शुद्ध सोने मिळावे आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने हा नियम लागू केल्यावर सोन्याचे दागिने बीआयएस हॉलमार्किंगशिवाय देशात कुठल्याही भागात विकले जाणार नाही.

हॉलमार्किंग म्हणजे काय ?
दागिन्यांमध्ये किती सोने आहे आणि इतर धातू किती आहेत याचा ‘हॉलमार्किंग’ अचूक निर्धार आणि अधिकृत नोंद देतो. नव्या नियमांनुसार आता सोन्याचे दागिने हॉलमार्किंग करणे अनिवार्य असणार आहे. यासाठी ज्वेलर्सला परवाना घेणे बंधनकारक असणार आहे.

देशभरात छोटे आणि मोठे असे एकूण ६ लाख ज्वेलर्स
सरकारने असे म्हटले आहे की, ज्वेलर्सना आपल्याकडील असलेला जुना साठा एका वर्षामध्ये संपवावा लागेल. याबाबत अधिक माहिती म्हणजे भारतीय मानक ब्युरोच्या २३४ जिल्ह्यांमध्ये ८७७ केंद्रे उघडली गेली आहेत. सध्या केवळ २६,०१९ ज्वेलर्सकडे हॉलमार्क प्रमाणपत्रे आहेत. देशभरात छोटे आणि मोठे असे एकूण ६ लाख ज्वेलर्स आहेत.

Visit : Policenama.com