कोरोनाच्या सद्यस्थितीवरून उच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारची केली कानउघडणी, म्हणाले…

अहमदाबाद: पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनामुळे सर्वत्र बिकट अवस्था आहे. गुजरातमध्ये बाधितांचा आकडा वाढू लागला असून रुग्णाची प्रचंड हेळसांड होत आहे. मृतांचीही संख्या वाढत आहे. तसेच रुग्णालयातील उपलब्ध बेडची संख्या आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा यामुळे राज्यात अत्यंत वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे हि परिस्थिती विविध माध्यमातून समोर आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने सु मोटो याचिका दाखल करून घेत सरकारला फैलावर घेतलं आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती भार्गव करिया यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी गुजरात सरकारने सादर केलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येवर न्यायालयाने शंका उपस्थित केली.

गुजरातचे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी गुजरात सरकारला बिघडत चाललेल्या परिस्थितीची जाणीव आहे,’असे न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. फेब्रुवारीमध्येच आम्ही चाचण्यांची संख्या वाढवण्याबरोबरच आवश्यक प्रमाणात बेड वाढवण्यासह इतर काही सूचना सरकारला केल्या होत्या. मात्र, सरकारकडून सूचनेचा योग्य विचार केला जात नाही,’ असं न्यायालयाने सुनावलं. २६ फेब्रवारीला न्यायालयाने आदेश दिला होता त्यातील सूचनांकडे लक्ष्य दिलं गेलं नाही. त्याचे परिणाम म्हणजे आज निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती आहे. कोरोना बाधितांच्या संख्येचा जानेवारी फेब्रुवारीत कल लक्षात घेतला नाही त्यामुळे या जनहित याचिकेची दखल घ्यावी लागत आहे. प्रयत्न केले असते तर तशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. तुम्हाला असं वाटत नाही का?,’ असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला.

यावेळी न्यायालयाला राज्य सरकारकडून उपलब्ध बेडची आकडेवारी देण्यात आली. त्यावरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. आकडेवारीत ४७ टक्के बेड रिकामे आहेत? १२ एप्रिलपर्यंत ५३ टक्के बेड रुग्णांना देण्यात आले.असे स्पष्ट होते, मात्र असे असतानाही बेडचा तुटवडा असल्यावरून इतका गोंधळ आहे. त्यामुळे या आकडेवारीवर गंभीर शंका उपस्थित होत आहे. केवळ अहमदाबादवर लक्ष्य केंद्रित करू नका. आम्हला संपूर्ण गुजरातमधील परिस्थितीची आणि सुविधाची माहिती हवी आहे. सध्या छोट्या जिल्ह्यांची अवस्था खूप वाईट असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

‘रेमडेसिवीर’बद्दलचा जनतेच्या मनातील गोंधळ थांबवा
रेमडेसिवीरच्या परिणामकारकतेबद्दल आणि त्यांच्या तुटवड्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली. रेमडेसिवीरविषयी जागतिक आरोग्य संघटना, आयसीएमआरची यांची वेगवेगळी संकल्पना आहे. त्यात राज्य सरकारचे मत वेगळेच. रेमडेसिवीरचा आवश्य्क प्रचार सुरु आहे. रेमडेसिवीरमुले काय होते याची लोकांना कल्पना द्या. लोकांना वाटतंय की, रेमडेसिवीरमुळेच त्यांचे जीव वाचणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर निवेदन करावं आणि प्रत्येकाला याविषयी माहिती दिली जावी, असं न्यायालयाने सांगितलं.रेडमेसिवीरच्या तुटवड्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले ‘डॉक्टरांकडून रेमडेसिवीर सुचवलं जात असल्याची माहिती कोठे आहे? हा प्रचार डॉक्टरांमुळे सुरू झालाय कारण ते रेमडेसिवीर पॅरासिटमॉलसारखं देत आहेत. ही आपली चिंता आहे का? हे तसं नाही आहे, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.