नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर पाण्याचा अपव्यय (Wastage of Water) होत असेल तर त्याबाबत या पुढील काळात सावध राहण्याची गरज आहे. याचे कारण म्हणजे कोणतीही व्यक्ती आणि सरकारी संस्था जर भूजल स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करत असेल तर तो दंडात्मक (Water Wastage Punishable Offence) गुन्हा मानला जाईल. यापर्वी यासाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नव्हती.याबाबत केंद्र सरकारने नवे निर्देश दिले असून त्यानुसार, पिण्यायोग्य पाण्याचा दुरुपयोग केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि 5 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (CGWA) पाण्याची नासाडी आणि गरज नसताना वापरावर बंदी आणण्यासाठी 8 ऑक्टोबर 2020 ला पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 च्या कलम 3 च्या तरतुदींचा उपयोग करत प्राधिकरण आणि देशातील सर्व लोकांना उद्देशून हा आदेश काढला आहे.
हा आदेश जारी होण्याच्या तारखेपासून राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा चालवणाऱ्या जलबोर्ड, जल निगम, वॉटर वर्क्स डिपार्टमेंट, पालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण,पंचायत किंवा इतर पाणी पुरवठा करणारी कोणतीही यंत्रणा पिण्यायोग्य पाण्याचा उपव्यय होणार नाही किंवा गरज नसताना पाण्याचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेतील. या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठी या सर्व संस्था एक व्यवस्था निर्माण करतील आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करतील. देशात कोणतीही व्यक्ती भू-जल स्त्रोताद्वारे प्राप्त होणाऱ्या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करू शकत नाही.
राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केली गेली होती याचिका
राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) राजेंद्र त्यागी आणि स्वयंसेवी संस्था फ्रेंड्सद्वारे गेल्या वर्षी 24 जुलै, 2019 या दिवशी पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर पहिल्यांदा सुनावणी घेतली होती. या प्रकरणी एका वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर 15 ऑक्टोबर 2020 च्या लवादाच्या आदेशाचे पालन करत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने((CGWA) आदेश जारी केला आहे.