KCC : जर तुम्हाला शेतीसाठी स्वस्त कर्ज हवे असेल तर ‘या’ पध्दतीनं बनवा किसान क्रेडिट कार्ड, फक्त 3 कागदपत्रे द्यावे लागतील !
Budget 2021 नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत असून राजकीय पक्ष निवडणूक कर्जमाफीची घोषणा करत आहेत. या दोन गोष्टींमधील सत्य म्हणजे कर्जाशिवाय शेती होऊ शकत नाही. सावकार किंवा सरकार कर्ज कोणाकडून घेणे योग्य असेल हे आता ठरवायचे आहे. मोदी सरकारने मार्च 2021 पर्यंत देशातील 15 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्जे वाटण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, सध्या देशातील 58 टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत. कर्ज घेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रधान किसान निधी योजनेशी जोडली गेली आहे.
यामुळे शेतीसाठी कर्ज घेणे खूप सोपे झाले आहे. आपण वेळेवर पैसे जमा करू शकत असाल तर सरकारकडून कर्ज घ्या. कारण याअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे फक्त 7 टक्के व्याजावर मिळतात. आपण वेळेत पैसे परत केल्यास 3 टक्के सूट आहे. अशा प्रकारे, प्रामाणिक शेतकर्‍यांना केवळ 4 टक्के व्याजदराने पैसे मिळतात. जे सावकारांच्या तावडीत फसण्यापेक्षा चांगले आहे.
बँका केसीसीच्या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत
पीएम किसान योजनेंतर्गत देशातील 11 कोटी शेतकर्‍यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या बायोमेट्रिकची नोंद केंद्र सरकारकडे आहे. या प्रकरणात, दोन्ही योजना जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे, आता बँक अधिकारी आधीप्रमाणे लोन देण्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. सध्या देशात सुमारे 8 कोटी शेतकरी क्रेडिट कार्डधारक आहेत. पीएम किसान योजनेतील सर्व लाभार्थींकडेही हे कार्ड असले पाहिजे हे सरकारचे लक्ष्य आहे.
सावकारांकडून सर्वाधिक कर्ज शेतकरी कुठे घेतात?
लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर सरासरी 47,000 रुपयांचे कर्ज आहे. ज्यामध्ये सावकारांकडून इतके कर्ज घेतले गेले आहे की ते प्रति शेतकरी सरासरी 12,130 रुपये इतके होते. आम्ही अशी व्यवस्था बनविली आहे ज्यात सुमारे 58 टक्के अन्नदाता कर्जदार आहेत. एनएसएसओच्या म्हणण्यानुसार, सावकारांकडून आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक शेतकरी सरासरी 61,032 रुपये कर्ज आहे. दुसरे स्थान तेलंगणा असून सरासरी, 56,362 रुपये आणि तिसर्‍या क्रमांकावर 30,921 रुपयासोबत राजस्थान आहे.
सावकारांकडून कर्ज घेऊन ते अशा दुष्टचक्रात अडकतात की सर्व काही विकले जाते आणि पैसे परत न केल्यास त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाते. तर केसीसी त्यांचे जीवन सुलभ करू शकते. 1998 साली, कर्ज घेणे सोपे करण्यासाठी सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली होती.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी केसीसी अंतर्गत कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अवघड होती. म्हणूनच केसीसीला पीएम किसान योजनेशी जोडले गेले आहे. केसीसी फॉर्म पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकांना केवळ तीन कागदपत्रे घेऊन त्या आधारे कर्ज देण्यास सांगितले आहे.
केसीसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदार शेतकरी असो वा नसो. त्यासाठी त्याचा महसूल रेकॉर्ड पाहायला मिळेल. आधार, पॅन, फोटो त्याच्या ओळखीसाठी घेतला जाईल व तिसरे म्हणजे त्याचे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल की अर्जदाराचे कर्ज कोणत्याही बँकेत थकित नाही. सरकारने केसीसी बनवण्याचे काम वेगवान करण्यास बँकिंग संघटनेला सांगितले आहे. सरकारच्या सल्ल्यानुसार, बँकांनी त्याची प्रोसेसिंग फी रद्द केली आहे. तर यापूर्वी केसीसी तयार करण्यासाठी 2 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत होता.
कोण घेऊ शकेल केसीसी
आता केसीसी केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाही. पशुसंवर्धन व मत्स्यपालनांना याअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देखील मिळणार आहे. शेती, मत्स्यपालन व पशुसंवर्धनाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती, जरी त्याने दुसर्‍याच्या जमिनीवर शेती केली तरी त्याचा फायदा घेता येतो. किमान वय 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 75 वर्षे असावे. जर शेतकरी 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल तर एकाला को-अप्लीकेंट लागेल. ज्याचे वय 60 पेक्षा कमी आहे. शेतकऱ्याचा फॉर्म भरल्यानंतर आपण त्यास पात्र आहात की नाही हे बँक कर्मचाऱ्यास दिसेल.