जलयुक्त मधील कामांची तपासणी करून कार्यवाही करण्यासाठी उपोषण

पुणे/ परळी वैजनाथ : पोलीसनामा ऑनलाईन

परळी विधानसभा मतदारसंघात राज्य शासनाची महत्तवकांशी जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेत अंतर्गत 574 कामांची तपासणी करणे बाबतचे आदेश असतानाही तपासणी केली नसल्यामुळे व संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी परळी येथील महाराष्ट्र राज्य ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा लातूर, उस्मानाबाद प्रभारी वसंत मुंडे यांनी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर आज दि.18 सप्टेंबर उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे.

या बाबत प्रसिद्धस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, परळी विधानसभा मतदारसंघात जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत सन 2015 ते 28/08 /2018 पर्यंतचे कामे तपासण्या संदर्भात शासनाचे आदेश आहेत. तरी संबधीत विभागाने दिरंगाई केल्यामुळे कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर दि. 18 सप्टेंबर पासून उपोषणास बसणार असल्याचे निवेदनाच्या प्रति संबंधीत खात्याकडे पत्र व्यहार करण्यात आला होता. तरी जो पर्यंत राज्य शासन तपासणी करून संबधीत अधिकार्यांवर कार्यवाही करीत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याचे मुंडे यांनी सांगितले आहे. तसेच जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना राज्य शासनाची महत्तवकांशी योजना आहे. या योजनेमध्ये करोडोचा घोटाळा महाराष्ट्र राज्य ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी उघड केला आहे. तसेच यामध्ये 883 कामांपैकी 309 कामात अनियमित झाली आहे. संबधित 24 कर्मचारी व 138 मजूर संस्था, गुत्तेदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आली. असून 50 टक्के-50 टक्के वसुलीचे आदेश दिलेले आहेत. मा.जिल्हा न्यायालय अंबाजोगाई मा.उच्च न्यायालयात खंडपीठात औरंगाबाद व मा.सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यांनीही कर्मचाऱ्यांचे जमिन फेटाळला आहेत. तसेच सर्वाच्च न्यायालया दिल्ली येथे याचीका क्रमांक 6300/2018 दि.06/08/2018 ने कर्मचाऱ्यांचा जामिन फेटाळला आहे. शासनाकडून अद्यापही कर्मचारी ठेकेदार व मजूर संस्थेवर कायदेशीर वसुली व पोलिस कर्मचारी व यंत्रनेकडुन कार्यवाही केली गेलेली नाही. संबधित कर्मचारी, गुतेदार मोकाट असून राजकीय आश्रयाने वावरत आहेत व सर्व शासनाने मी आपल्याकडे आदेश दिलेले आहेत. तरीही कार्यवाही केली जात नाही. 574 कामे त्वरित तपासावीत व दक्षता पथकाने घालून दिले होते.
[amazon_link asins=’B07C4RQ4L7,B01NA0IDHZ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’94f35a02-bb1a-11e8-90ba-a96c83ca960c’]
कृषी विभागाने ते सर्व नियम धाब्यावर बसवून साधारण: 8 कोटी रूपयांची बिले काढलेली आहेत. जे कोणी संबधीत जवाबदार असतील त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा दि.15 सप्टेंबर पर्यंत कार्यवाही नाही झाल्यास पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर दि.18 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता उपोषणास बसणार आहे. वसंत मुंडे यांनी कृषी आयुक्त यांना निवेदनात नमूद केले होते. कृषी आयुक्तकडे वेळोवेळी संबंधीत कागदपत्रे सादर करून ही कार्यवाही न केल्यामुळे कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर आज दि.18 सप्टेंबर रोजी सकाळीपासून वाजता उपोषणास सुरुवात केली आहे. तरी अद्याप ही उपोषण स्थळी प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा लातूर व उस्मानाबाद जिल्हा प्रभारी वसंत मुंडे यांनी दिली.

सांगलीत बेकायदा गर्भपातप्रकरणी डॉक्टर पतीलाही अटक; मेहूणा फरारीच