2 % PF कपात झाल्यास 50 हजार रुपये पगार असणाऱ्यांना 46 हजार रुपयांचं ‘नुकसान’, ‘इथं’ समजून घ्या गणित

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कर्मचार्‍यांच्या खिशात अधिक रोकड आणण्यासाठी आणि सध्याच्या संकटातून मुक्त होण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी पीएफ योगदान (PF Contribution) मध्ये तीन महिन्यांची कपात करण्याची घोषणा केली. शासनाच्या या घोषणेनंतर कर्मचार्‍यांच्या ईपीएफ (EPF) मध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्याकडून 2-2 टक्के कमी योगदान केले जाईल.

सद्यस्थितीत किती योगदान द्यावे लागते?

सध्याच्या नियमांनुसार कर्मचार्‍यांचे मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्यातील 12 टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीकडे जाते. नियोक्ता देखील समान रक्कम जमा करतो. तथापि, सरकारच्या या घोषणेनंतर एकूण 24 टक्क्यांचे हे योगदान घसरून 20 टक्क्यांवर जाईल. तथापि, हे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू होणार नाही.

चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कर तज्ज्ञ गौरी चड्डा म्हणाल्या की, सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दरमहा त्यांच्या पगारामध्ये वाढ होईल. परंतु दीर्घ कालावधीसाठी पाहिले तर कर्मचार्‍यांना याचा दुतर्फा तोटा सहन करावा लागणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे करपात्र कर्मचार्‍यांचे कर मूल्यांकनाचे गणित बिगडेल. तर दुसरीकडे त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या फंडावरही परिणाम होईल. तसेच त्या म्हणाल्या की ईपीएफवर कम्पाउंडेड व्याज मिळते. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या पगारामध्ये दरमहा थोडीशी जरी वाढ झाली तरी त्याचा परिणाम निवृत्ती फंडावर अधिक होईल.

कशी वाढेल आपली टेक होम सॅलरी?

समजा तुमचा मूलभूत पगार आणि महागाई भत्ता (Basic Salary+DA) एकत्रितपणे दरमहा 50,000 रुपये येत असेल तर त्यानुसार तुमचे पीएफ योगदान 6,000 रुपये असेल. नियोक्ताकडून दरमहा इतकी रक्कम ईपीएफमध्ये जमा होते. कर्मचारी आणि नियोक्ताकडून एकूण योगदान दरमहा 12,000 रुपये असेल. परंतु आता नव्या घोषणेनंतर ही रक्कम कमी होऊन 10,000 रुपये करण्यात येईल. तथापि, दुसरीकडे आपले उत्पन्न दरमहा 1,000 रुपयांनी वाढेल, जे आपल्या मूलभूत पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 2 टक्के असेल. आपल्या नियोक्त्याद्वारे दिले जाणारे योगदान देखील दरमहा 2% कमी केले जाईल, अशा परिस्थितीत आपले सीटीसी (Cost to Company) कमी होईल.

टॅक्स वर होईल परिणाम

कमी ईपीएफ योगदान आणि टेक होम सॅलरीमध्ये वाढ आपल्या करांवरही परिणाम करेल. वास्तविक, कर फक्त आयकर स्लॅबच्या आधारे लागू होईल. अशा परिस्थितीत या तीन महिन्यांतील तुमचा वाढलेला पगारही आयकर स्लॅब म्हणूनच गणला जाईल. उदाहरणार्थ, समजा तुमच्या पगारामध्ये दरमहा 1,000 रुपयांची वाढ झाली आहे आणि जर तुम्ही उच्च कर ब्रॅकेट मध्ये येतात तर टेक होम सॅलरी फक्त 700 रुपयांनी वाढेल. उर्वरित रक्कम कर म्हणून वजा केली जाईल.

कर वाचविण्याची समस्या वाढेल

कर्मचारी आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 1961) च्या कलम 80C अंतर्गत ईपीएफ योगदानावर करात सूट मिळते. आता ईपीएफचे योगदान कमी होणार असल्याने कलम 80C चा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला इतर गुंतवणूकीच्या पर्यायांकडे जावे लागेल. आपण हे न केल्यास आपल्याला अधिक कर भरावा लागेल.

वरील उदाहरणाच्या आधारे तुमचे तीन महिन्याचे पीएफ योगदान 18,000 रुपये असेल आणि जर तुम्ही उच्च कर ब्रॅकेट मध्ये येत असाल तर तुम्ही 5,400 रुपयांच्या कर कपातीचा दावा करू शकता. परंतु आता आपले हे योगदान कमी होऊन 15,000 रुपयांवर जाईल आणि कपात दाव्याची रक्कम देखील कमी होईल. 15,000 हजारांच्या पीएफ योगदानाच्या आधारे तुम्ही 4,500 रुपयांच्या कर कपातीवर दावा करू शकता. आता तुम्हाला 3,000 रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नावरील कर वाचविण्यासाठी आणखी दुसऱ्या गुंतवणूकीच्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल.

सेवानिवृत्तीच्या फंडावरही परिणाम

सरकारच्या या निर्णयाची दुसरी बाजू अशी असेल की त्याचा परिणाम कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्ती फंडावरही होईल. भविष्य निर्वाह निधी सामान्यत: उत्तम सेवानिवृत्ती बचत उत्पादन मानले जाते. आता या तीन महिन्यांत पीएफला कमी योगदान म्हणजेच निवृत्तीचे फंडही कमी होतील. दरम्यान पीएफ खात्यावर चक्रवाढ व्याज उपलब्ध आहे हे लक्षात घ्यावे. जर एखाद्या पीएफ खात्यात कर्मचारी आणि नियोक्त्याकडून दरमहा 12,000 रुपयांचे योगदान दिले जाते आणि या कपातीनंतर कर्मचारी जर 25 वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झाला तर त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या फंडावर सुमारे 46,000 रुपयांचा परिणाम होईल. या 25 वर्षांसाठी पीएफवरील व्याज दराची नोंद 8.55 टक्के केली आहे.