10 सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचं मोठं वक्तव्य, ग्राहकांवर होणार ‘परिणाम’ ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पीएसयू बँकेच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाबाबत सांगितले की त्याबाबतची प्रक्रिया वेळापत्रकानुसार पुढे चालू आहे. सरकारने १० सरकारी बँक एकत्रित करून चार मोठ्या बँकांच्या स्थापनेचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री म्हणाले की, बँक विलीनीकरणाबाबत कोणतीही अनिश्चितता नाही आणि प्रक्रिया निर्धारित वेळेनुसार सुरू आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांशी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी अशी माहिती दिली. मागील वर्षी ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० मोठ्या सरकारी बँकांना चार बँकांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला होता. युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (United Bank of India) आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) या बँका पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन होतील.

पीएनबी ही बँक विलीनीकरणानंतर दुसरी सर्वात मोठी बँक होईल. याव्यतिरिक्त, सिंडिकेट बँक (Syndicate Bank) कॅनरा बँक (Canara bank) मध्ये आणि अलाहाबाद बँक (Allahabad Bank) इंडियन बँक (Indian Bank) मध्ये विलीन होईल. त्याचप्रमाणे आंध्र बँक (Andhra Bank) आणि कॉर्पोरेशन बँक (Corporation Bank) युनियन बँक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) मध्ये विलीन होतील.

याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल :

१) ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक आणि ग्राहक आयडी मिळू शकेल.

२) ज्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड मिळेल, अशा ग्राहकांना आपला नवीन तपशील हा आयकर विभाग, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) इत्यादीमध्ये अपडेट करावा लागेल. एसआयपी (SIP) किंवा लोन ईएमआय (EMI) साठी ग्राहकांना नवीन सूचना फॉर्म भरावा लागेल.

३) नवीन चेकबुक, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड इश्यू होऊ शकतो. मुदत ठेव (एफडी) किंवा आवर्ती ठेव (आरडी) वर मिळणाऱ्या व्याजात कोणताही बदल होणार नाही. ज्या व्याज दरांवर वाहन कर्जे, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज इत्यादी घेतले असेल त्या व्याज दरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

४) काही शाखा बंद होऊ शकतात, त्यामुळे ग्राहकांना नवीन शाखांमध्ये जावे लागू शकते. विलीनीकरणानंतर, एंटिटीला सर्व इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ECS) सूचना आणि दिनांकित धनादेश क्लिअर करणे आवश्यक असणार.

गेल्या वर्षी एप्रिल मध्ये करण्यात आले होते या बँकांचे विलीनीकरण :

१ एप्रिल २०१९ पासून बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँक विलीन झाली आहे. हे देशातील पहिले थ्री वे विलीनीकरण होते. यापूर्वी SBI मध्ये पाच सहयोगी बँक आणि भारतीय महिला बँक विलीन झाली होती, जी एप्रिल २०१७ पासून अंमलात आली. स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद या पाच सहयोगी बँकांचा यामध्ये समावेश आहे.