सरकारनं सुरू केली LIC च्या IPO ची प्रक्रिया, जाणून घ्या पॉलिसीधारकांवर काय होणार परिणाम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   देशातील मोठी इन्श्युरन्स कंपनी एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) चे आयपीओ आणण्याची प्रोसेस गतीमान करण्यात आली आहे. कंपनीतील आपली भागीदारी विकण्यासाठी मोदी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. निर्गुंतवणूक विभाग लवकरच प्री आयपीओ ट्रांजक्शन सल्लागार नियुक्त करणार आहे. 13 जुलै यासाठी शेवटची तारीख ठरवण्यात आली आहे. सध्या आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणूक करून 2.10 लाख करोड रूपये जमवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यातून 90,000 करोड रूपये एलआयसीची लिस्टिंग आणि आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीतून मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

एलआयसी देशातील सर्वात मोठे सरकारी वीमा महामंडळ होते, मात्र आता आपला हक्क म्हणजे भागीदारी सरकार आयपीओच्या माध्यमातून विकणार आहे. थोडक्यात एलआयसी शंभर टक्के सरकारी मालकीची राहणार नाही. एलआयसी जवळ बाजारातील 77.61 टक्के भागीदारी आहे. एकुण प्रीमियम उत्पन्नात तिची 70 टक्केपेक्षा जास्त भागीदारी आहे.

स्टॉक मार्केटमध्ये लिस्टिंग झाल्यानंतर मार्केट व्हॅल्यूएशननुसार एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनू शकते. तिचे बाजार मूल्यांकन आठ ते 10 लाख करोड रूपयेपर्यंत होऊ शकते.

काय होणार फायदा

रेटींग एजन्सी फिच रेटींग्जचे म्हणणे आहे की, आयुर्विमा महामंडळाचा आयपीओ आल्यास त्यातून संपूर्ण इन्श्यूरन्स इंडस्ट्रीला फायदा होईल. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, एलआयसीचा आयपीओ आल्यानंतर देशातील या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीच्या जबाबदारीत आणि पारदर्शकतेत सुधारणा होईल, असा दावा केला जात आहे. यामुळे विमा इंडस्ट्री पूर्वीपेक्षा जास्त पैसा मिळवू शकते, ज्यामध्ये देशातसुद्धा परदेशी निधीचा इनफ्लो वाढेल.

रेटींग एनज्सी फिचने म्हटले की, एलआयसीचा आयपीओ आल्यानंतर खासगी खेत्रातील काही विमा कंपन्यासुद्धा मध्यम कालावधीसाठी आपल्या शेयर्सना शेयर बाजारात लिस्ट करू शकतील. मात्र, सध्याच्या नियमानुसार सर्व विमा कंपन्यांना लिस्ट होणे शक्य नाही.

काय होणार पॉलिसी खरेदी करणार्‍यांवर परिणाम

अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी बजेटनंतर सांगितले होते की, सरकार एलआयसीच्या विमाधारकांच्या हिताची पूर्ण काळजी घेईल. आयपीओद्वारे शेयर बाजारात एलआयसीच्या लिस्टिंगने तिच्या कामकाजात आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येईल, लोकांची भागीदारी वाढेल आणि शेयर बाजारात सुद्धा मजबूती दिसू लागेल.

अनुराग ठाकुर यांनी म्हटले की, सरकार एलआयसी लिस्टिंगचा विचार घेऊन आली आहे. त्याची पूर्ण माहिती येईल आणि हे एलआयसी आणि तिच्या पॉलिसी होल्डरांच्या हितासाठी असेल.

सरकारी विमा कंपनीमधील किती भागीदारी विकणार

अनुराग ठाकुर यांनी म्हटले होते की, एकदा एलआयसी अ‍ॅक्टमध्ये दुरूस्ती झाली की सर्व माहिती समोर येईल. एलआयसीजवळ गुंतवणूक संबंधी निर्णयासाठी आपली स्वतंत्र व्यवस्था आहे आणि ही व्यवस्था पुढील फॉर्मेटमध्ये सुद्धा कायम राहील. मात्र, ठाकूर यांनी किती भागीदारी विकणार याबाबत स्पष्ट सांगितले नव्हते.

2014 ते 2019 च्या दरम्यान सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 2.80 लाख करोड रूपये जमवले आहेत. त्यानंतर बजेटमध्ये ही माहिती देण्यात आली. कंपन्यांची भागीदारी विकून जमा केलेल्या रक्कमेला निर्गुंतवणूक किंवा डिसइनव्हेस्टमेंट म्हणतात. 1999-2004 च्या दरम्यान सरकारने याद्वारे 24,620 करोड रूपये जमा केले होते.

यामध्ये आयपीसीएल, व्हीएसएनएल, मारुती उद्योग, हिंदुस्तान झिंक आणि सीएमसीचा समावेश होता. 2014 ते 2019 पर्यंत सरकारने 8,516 करोड रूपये जमवले होते. यामध्ये एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड आणि आरईसीचा समावेश होती.

2014-19 दरम्यान सरकारने सीपीएसई ईटीएफ, कोल इंडिया आयपीओ, सूटी निर्गुंवणुकीद्वारे 1.05 लाख करोड रूपये जमवले. 2014-2019 मध्ये भारत 22 ईटीएफ, एचपीसीएल, आरईसी निर्गुंतवणुकीतून मोदी सरकारने 2.80 लाख करोड रूपये जमवले.