LIC मधील 25 % हिस्सेदारी विकू शकेल सरकार, IPO मध्ये लहान गुंतवणूकदार आणि कर्मचार्‍यांना मिळेल सूट

मुंबई, पोलीसनामा ऑनलाईन : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) च्या आयपीओ आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात याची लिस्टिंग काहीशी वेगळी असू शकते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी एलआयसीचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या 25 टक्के हिस्सा विकण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकार किरकोळ गुंतवणूकदारांना बोनस आणि सवलत देण्यावर विचार करीत आहे. वित्तीय सेवा विभागाने एलआयसीमधील भागभांडवल विक्रीचा आराखडा तयार केला असून तो सेबी, इरडा आणि निती आयोगासह संबंधित मंत्रालयांना पाठविला गेला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाविषयी माहिती असलेल्या एका सूत्राने सांगितले की, कंपनीला कंपनीतील भागभांडवल 100 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करावयाचे आहे.

एलआयसीमधील एकूण भागभांडवलाच्या 25% पर्यंत सरकार वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये विकू शकते असे सूत्रांनी सांगितले. लिस्टिंगनंतर 3 वर्षांच्या आत किमान सार्वजनिक भागभांडवल 25% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला एलआयसी बोनस समभाग देखील जारी करू शकते. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी 10% पर्यंत सूट मिळवू शकतात. एलआयसी कायदा 1956 मध्ये भांडवल आणि व्यवस्थापन संबंधित 6 मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात या कायद्यातील बदल मनी बिलाच्या स्वरुपात मांडला जाऊ शकतो.

एलआयसी आयपीओ बाबत सरकारची नवीन योजना काय आहे

– किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचार्‍यांसाठी 5% समभाग आरक्षित केले जाऊ शकतात. तथापि, समभाग राखीव ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच घेण्यात येईल.

– याशिवाय सुरुवातीच्या काळात बोनस समभागदेखील प्रदान करता येतील. एलआयसीचा हिस्सा विकण्यासाठी सरकारकडून एलआयसी कायदा 1956 मध्येही बदल केले जातील. या कायद्यांतर्गतच एलआयसीची स्थापना करण्यात आली होती.

– एलआयसी कंपनीज कायद्यांतर्गत कार्य करत नाही, तर ती एक स्वायत्त संस्था आहे आणि एलआयसी कायदा 1956 च्या अंतर्गत कार्यरत आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सरकार एलआयसी कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव संसदेत सादर करेल.

– कोरोना काळात एलआयसीच्या आयपीओकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळण्याची मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की या काळात कल्याणकारी योजनांवरील खर्चातील वाढ आणि करातील कपातमधील अंतराची भरपाई एलआयसीचा हिस्सा विकून पूर्ण होईल. कदाचित यामुळेच सरकारने एलआयसीमधील 25 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, दरम्यान याआधी फक्त 10 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना होती.

एलआयसी कायदा म्हणजे काय ?

एलआयसी कायद्यात असे नमूद केले आहे की महामंडळाने जारी केलेल्या सर्व धोरणांद्वारे विम्याची रक्कम, त्यासंदर्भात घोषित केलेले बोनस आणि कलम 14 मधील तरतुदींच्या अधीन, कोणत्याही विमा कंपनीद्वारे निर्गमित केलेल्या सर्व पॉलिसीज, या कायद्यांतर्गत कॉर्पोरेशन अंतर्गत देय असतील आणि त्या संबंधी घोषित केलेले सर्व बोनस, निश्चित दिवसाच्या आधी किंवा नंतर, केंद्र सरकारकडून रोख रकमेच्या रूपात देण्यात येईल.

सरकारला अखेर एलआयसीला लिस्ट का करायचे आहे ?

आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी केंद्र सरकारने 1.20 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. असा विश्वास आहे की एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. एलआयसीचा आयपीओ वित्तीय तूट भरून काढण्यास मदत करेल. अर्थसंकल्पात सरकारने वित्तीय तूट सध्याच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांवरून 3.8 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे.. पुढील आर्थिक वर्षासाठी हा अंदाज 3.5 टक्के आहे.

आपणही घेतली असेल एलआयसी पॉलिसी तर काय होईल परिणाम?

– भारतातील तीन चतुर्थांश विमा बाजारावर एलआयसीची पकड आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच एलआयसीने गुंतवणूकीबाबत काही चुकीच्या निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता एलआयसीचा आयपीओ आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे एलआयसीची लिस्टिंग झाल्यानंतर कंपनीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास आहे.

– जर कंपनीने चांगली कामगिरी केली तर विमाधारकांनाही त्याचा फायदा मिळेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की एलआयसीच्या बऱ्याच पॉलिसीज या नॉन-युनिट लिंक असतात.

– याचा अर्थ असा की शेअर बाजारात काही चढ-उतार असल्यास त्याचा परिणाम पॉलिसीवर दिसणार नाही. त्याचबरोबर कंपनीच्या चांगल्या कामगिरीचा परिणाम लोकांच्या गुंतवणूकीवरही सकारात्मक दिसून येईल.